आधुनिक राजनीतिक ज्ञानको भण्डार हो अर्थ राजनीतिक विमर्श !!

 अर्थ – राजनीतिक विमर्श

- डा. बाबुराम भट्टराई

नेपाली राजनीतिक विचारकका दृष्टिकोणले केन्द्रविन्दु रहेका पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधान सभा र गणतन्त्रको ऐजेण्डाका मियोका रुपमा चिनिनुहुन्छ । नेपालको विकासमा बहुआयामिक गुणात्मक प्रगतिको लयमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण गर्ने विचारक तथा शुरुवातकर्ता पुर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई हुन् ।  यो पुस्तक राजनीतिक मात्र नभई प्राज्ञिक हिसाबले पनि उच्चकोटिको छ ।

यस पुस्तकमा भट्टराईले राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक विबिन्न पक्षहरुलाई अर्थतन्त्रका दृष्टिकोण बाट केलाउदै दार्शनिक शास्त्रिय ढङ्गले अर्थ्याउदै भविष्यको  दिशावारे केलाउनु भएको छ । विभिन्न विषयमाथि निर्मम तरिकाले अध्ययन गर्दै वर्तमान परिवेश सँग तुलना गर्नु भएको छ । मार्क्सवाद कुन पृष्ठभूमिमा जन्मिएको थियो ? विश्व कम्युनिष्ट कसरी विकसित र संकुचित भयो ? मानव जातिको इतिहासमा त्यसले के कस्तो सकारात्मक भूमिका खेल्यो ? कुन  विन्दूमा पुगेर त्यसका सीमा र कमजोरी उजागर भए ? एक्काइसौँ शताब्दीमा कार्ल मार्क्स जन्मिएको भए उनले आफ्नो सिद्धान्तलाई कसरी परिमार्जित गर्थे होला ?.... आदी विषयमा गहन र वैज्ञानिक तरिकाले पश्न सँगै बहस चलाएका छन् । यो पुस्तक पढिरहँदा भट्टराईले छुट्टै विचार दिन खोजेका छन् । दश वर्षिय जनयुद्धका प्रमुख विचारक तथा नेता लेखकले अबको राजनीतिक लक्ष्य "साम्यवाद" त्याग्दै "सम्मुनत समाजवाद"को विचारधारा लाई अगाडि सारेका छन् ।

मलाई आवश्यक लागेका र पछि कामलाग्ने केहि कुराहरु तल टिपोट गरि राखेको छु । गुरु – शिष्य विचको सम्बन्धलाई व्यक्त गर्दे अरस्तुले भनेका थिए रे – "प्लेटो प्यारा छन् तर सत्य प्लेटोभन्दा झन् धेरै प्यारो छ ।"

मार्क्सवाद मूलतः प्रारम्भिक औद्योगिक क्रान्ति काल र युरोपेली स्पेशको अभिव्यक्ति थियो । यो प्रबोधन चिन्तनकै एक हाँगो थियो । सत्रौँ शताब्दीको उत्तरार्धदेखि बीसौँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्मको समय मानव जातिको इतिहासमा आधुनिक युगका रुपमा चित्रित भयो, त्यसयता उत्तरआधुनिक ।

आधुनिक युगको वैचारिक धरोहरको रुपमा रहेको प्रबोधन (Enlightenment) का तीन प्रमुख लक्ष र मार्ग थिएः स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्ब । यी तिनै प्रवर्गको समुच्चता नै आधुनिकता र प्रबोधन थियो । तर, कालान्तरमा पुँजीवादले स्वतन्त्रताको मात्र कुरा गर्यो, साम्यवादले समानताको मात्र अँगाल्यो र दुवैलाई जोड्ने मियो भ्रातृत्वलाई दुबैले छोडे । आज हामीले पुँजीवाद र साम्यवादभन्दा माथि र अघि जाने हो भने प्रबोधनका तीनैवटै प्रवर्गलाई समेट्नु पर्दछ । त्यस अर्थमा स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको समुच्चता वैज्ञानिक मानवतावाद हो ।   हाम्रो लक्ष्य "समाजवाद" हैन, समुन्नत समाजवाद हुनुपर्छ । समुन्नत यस अर्थमा कि यो हिजो भ्रष्टीकृत भइसकेको 'वैज्ञानिक समाजवाद" को कमि-कमजोरीबाट मुक्त हुनेछ। वैचारिक सिसाबले यो नियतिवादी ढङ्गले एकल-रेखिय दिशामा अघि बढ्ने नभइ भौतिकवादी द्धन्द्धवादी ढङ्गले बहु-रेखिय दिशामा अघि बढ्नेछ ।   आर्थिक हिसाबले यो अतिकेन्द्रियतावादी आधुनिकतावादी दिशामा हैन, केन्द्रिय मार्ग निर्देशन अन्तर्गत स्थानीय पहलमा चल्ने आलोचनात्मक आधुनिकतावादी दिशामा अघि बढ्नेछ । राजनीतिक हिसाबले यो एकमानावादी सर्वहारा अधिनायकत्वको ढाँचामा होइन, बहुलतावादी समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ढाँचा अवलम्वन गर्नेछ।   सारमा, समुन्नत समाजवाद प्रगतिशिल लोकतन्त्रको उच्चतम रुप हुनेछ । निरन्तर गतिवान हुनेछ । पुँजिवाद र "साम्यवाद" भन्दा उन्नत यो मुलतः समतलीय, स्वचालित र खुला प्रणाली नयाँ युगको मानव समाज सङ्गठन र व्यवस्थापनको दिशाबोधक संयन्त्र हुनेछ । यसका सङ्क्रमणकालिन रुपहरु देश-कालको विविधता र आवश्यकता अनुरुप विविध हुन सक्नेछन् ।

 

डा. भट्टाइको नयाँ वैचारिक प्रणालीमा विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति र मनोविज्ञान एक अर्कासँग न्योन्याश्रित छन्। उनको विचारको समाजशास्त्रीय अभिव्यक्ति विविधताको सम्मान, समावेशिता, समानुपातिकता, बहुभाषिकता र बहुसांस्कृतिकतावाद हो। यसको राजनीतिशास्त्रीय अभिव्यक्ति सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । यसको अर्थशास्त्रीय अभिव्यक्ति सामाजिक दायित्व सहितको बजार अर्थतन्त्र हो भने मनोवैज्ञनिक अभिव्यक्ति गैरपदसोपानीय समतामूलक संस्कृति हो ।

कार्ल मार्क्स समाज विज्ञानको क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महान् चिन्तक हुन् । तर, मार्क्स 'ईश्वर हैनन् र उनको विचार कुनै 'धर्म' होईन । चैतन्यवादी युगका चिन्तक बुद्ध, कन्फुसियस, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक लगायतलाई उनका अल्छी र असिर्जनशील चेलाहरुले 'ईश्वर' बानाइदिएर उनका तत्कालीन सन्दर्भ सापेक्ष विचारहरुलाई अपरिवर्तनीय 'धर्म' बनाइदिएझै अहिलेको वैज्ञानिक युगका मानिसहरुले मार्क्सलाई अर्को 'ईश्वर' र उनका विचारलाई अपरिवर्तनीय 'वाद' बनाउनु हुदैन । विज्ञानको प्रयोग र क्रान्तिको क्रममा निरन्तर विकास हुदैं जाने भएकाले त्यसमा कुनै बन्द प्रणाली र 'वाद' हुँदैन ।

मार्क्स (1818-1883) भन्थे कि परिस्थिति फेर्ने र आफुलाई फेर्नेकाम सँगसगै गर्नुपर्छ । अनि 'शिक्षक आफै प्रशिक्षित' हुनुपर्छ भन्थे ।हेगेलबाट शुरुमा बढी प्रभावित हुनाले मार्क्सको सोच्ने शैली बढी द्धन्द्धवादी हुन्थ्यो । उनले आफ्ना अवधारणा, सोच, विचार, पद्धति वा विधिलाई 'वाद'को रुपमा बन्ध्याकरण गरेनन् र गर्न दिएनन् । बरु आफ्नो मञ्जुरीविना 'मार्क्सवाद' भन्ने फ्रान्सेली समाजवादीहरुलाई दुत्कार्दै भने- 'मलाई यति थाहा छ कि म मार्क्सवादी हैन' { एङ्गेल्सले स्किमिद्लाई लेखेको चिठि, 1890}

भट्टराईका विचारमा 19औं शताब्दीको विशिष्टतामा जन्मिएको मार्क्सिय विचार र पद्धति एक्काईसौं शताब्दिमा हुबहु रुपमा लागू हुन नसक्नु अपरिहार्य छ । मार्क्सको पालाको आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रहरुको तुलना वर्तमान २१औं शताब्दी सँग तुलना गर्दा धेरै परिवर्तन भएको र हुबहु त्यो बेलाको सिद्धान्त लागु हुन सकिने स्थिति छैन । मार्क्स अहिले फेरि यो संसारमा जन्मिने हो भने उनले २१औं शताब्दिमा विकास गर्ने दर्शनशास्त्रको क्षेत्रमा द्धन्द्धात्मक तथा एतिहासिक भौतिकवाद के हुन्छ होला?

क.  आर्थिक क्षेत्रः

मार्क्सको पालामा भर्खरै युरोप र अमेरिकामा पहिलो औद्दोगिक क्रान्ति भएको थियो । पुँजीवादको विकास युरोप र अमेरिकामा मात्र भएको थियो । आज 2१औं शताब्दीमा विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिबाट गुज्रिरहेको छ । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिका समयमा वास्प इञ्जिनमा आधारित प्रारम्भिक मेसिनहरुको मात्र प्रयोग हुने भएकाले उद्योगधन्दाहरुमा मजदुरहरुको संख्या निक्कै ठुलो हुन्थ्यो र फ्याक्ट्रीहरुमा मजदुरहरुको केन्द्रिकरण बढी हुन्थ्यो । अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिकालमा अत्याधुनिक र स्वचालित मेसिनदेखि Artificial Intelligence को प्रभावकारी बढ्दो प्रयोगले उद्योगहरुमा शारिरिक श्रम गर्ने मजदुरहरुको अनुपात घट्दै गएको छ भने प्राविधिक तथा व्यवस्थापकहरुको अनुपात बढ्दै गएको छ ।

19औं शताब्दीमा र अहिले तीन प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरु कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमशक्ति र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात दाँजेर हेर्दा पनि कृषि क्षेत्रमा श्रमशक्ति तिब्र रुपमा घटेको पाईन्छ । समाजको वर्गीय संरचनामा गुणात्मक प्रकृतिको परिवर्तन ल्याउँदै गएको बुझिन्छ ।

ख.  राजनीतिक क्षेत्रः

मार्क्सको पालामा युरोप र अमेरिकामा मात्र आवाधिक निर्वाचनमा आधारित (भलै पुरुषहरु मात्रका लागि) आधुनिक लोकतन्त्र थियो । जवकी विश्व पूरै सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र थियो वा विदेशी उपनिवेशवादीहरुको सत्तामुनि थियो । अहिले केहि अपवादलाई छोडेर विश्वभरि नै बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्र त विधिको शासन कायम छ । विश्वमा अहिले कतै पनि प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद छैन । हाल संयुक्त राष्ट्र संघले देशहरुको स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको निगरानी गर्छ । थुप्रै अन्तराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, अभिसन्धिहरुले न्युनतम विश्वव्यापी मानवअधिकार, श्रमिकको अधिकार, महिला अधिकार, आदिवासी अधिकार र अन्य विभेद विरुद्धका अधिकारहरुको जगेर्ना गर्दछन् । मार्क्सको पालामा यस्तो अन्तराष्ट्रिय रुपमा लोकतान्त्रिक अधिकारसम्बन्धी अवधारणा नै थिएन र तिनको संरक्षण गर्ने कुनै संयन्त्र थिएन ।

ग.    सामाजिक क्षेत्रः

मार्क्सको पालामा सबैभन्दा विकसित भनिएका युरोपका देशहरुमा समेत भिक्टोरियन रुढिवादी सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताहरु हाबी थिए । महिलाहरुलाई मतदान गर्ने लगायत अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त थिएनन् । बाँकी विश्व त झन् दासयुगिन विभेद, रुढिवाद, अन्धविश्वास, अशिक्षा, अज्ञानताको दलदलमा भासिएको थियो ।

आज विश्वभर वालिक मतअधिकार, महिलाको समान हक र उपस्थिति जातीय, नश्लीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदहरु मूलतः अन्त्य गरिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नविनतम परिवर्तनहरुले विश्वका मानिसहरुको जीवनस्तरमा गुणात्मक रुपले फेरिएको छ । विश्वका मानिसहरुको औसत आयु सन् 1820 मा जम्मा 29 वर्ष थियो भने 2016 मा मानिसहरुको औसत आयु 72 वर्ष पुगेको छ ।

घ.   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रः

मार्क्सको देहानत भएपछि विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकासले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक लगायतका क्षेत्र र मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । मार्क्सको पाला सम्म मुख्यरुपमा ग्यालिलियो, न्युटन र डार्विनको विज्ञान मात्र विकास भएको थियो र संसारकाई तिनैको घेराबाट मात्र बुझिन्थ्यो ।

प्रविधिको क्षेत्रमा मार्क्स बित्नुभन्दा केहि वर्ष पहिले मात्र ग्राहम बेलले 1876 मा टेलिफोनको पेटेन्ट, थोमस एडिशनले 1879 मा बिजुली बल्बको पेटेन्ट र मार्क्स बितेको तीन वर्षपछि 1886 मा कार्ल बेन्जले अटोमोबाईलको पेटेन्ट दर्ता गरेका थिए । त्यसैले तिनले समाज र अर्थतन्त्रको विकासमा पारेको गुणात्मक प्रभाव मार्क्सको अध्ययन गर्न पाउने कुरै भएन ।

20औं शताब्दीमा मात्र 'Big Bang Theory' ले ब्रहमाणडको उत्पत्ति र यसका सबै विकासका नियमहरुको वैज्ञानिक पुष्टि भएको हो । यहि विचमा क्वान्टम सिद्धान्तको आविस्कार र त्यसमा आधारित डिजिटल प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकासले वर्तमान विश्वमा ल्याएको उथलपुथ; मार्क्सपछिका युगिन परिवर्तनका अति महत्वपुर्ण परिघटना हुन् ।

नकारात्मक पक्षः

मार्क्स पछि विश्व मानव समाजमा नकारात्क पक्षका रुपमा आएको अत्यन्तै चिन्ताजनक पक्षचाहिँ भूमण्डलिकृत पुँजीवादी प्रणालीले निम्त्याएको प्रकृतिको अनियन्त्रित दोहन, ग्लोबल वार्मिङ र खतरनाक वातावरणीय असन्तुलन हो ।

 

२१औँ शताब्दीमा मार्क्सका विचारहरु

दर्शनशास्त्रको क्षेत्र

-        माक्सीय भौतिकवादी द्धन्द्धवाद

-        पदार्थ र चेतना

-        व्यक्ति र समाजबिचको अन्तरसम्बन्ध

-        वैज्ञानिक मानवतावादको अवधारणा

राजनीतिक अर्थशास्त्र

-        निजी सम्पत्तिको प्रश्न

-        अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त

-        पुँजीवादको संकट र साम्राज्यवाद

-        बजार र राज्यको भूमिका

-        बहुवर्ग र अर्थतन्त्रको बहुक्षेत्र

-        आर्थिक विकासको दिशा-आलोचनात्मक आधुनिकतावाद

राजनीतिक क्षेत्र

-        चालकशक्ति र राज्यसत्तासम्बन्धी अवधारणा

-        परिवर्तन र क्रान्तिको बाटो

-        ध्येय- 'साम्यवाद' कि समुन्नत समाजवाद ?

-        पार्टी सङ्गठन

-        कला, साहित्य, संस्ति र नैतिकताको क्षेत्र

-        जातीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न

 

१.   दर्शनशास्त्रको क्षेत्र

1.1  माक्सीय भौतिकवादी द्धन्द्धवादः

माक्सीय दर्शनशास्त्रको मुख्य अङ्ग भौतिकवादी द्धन्द्धवाद हो । द्धन्द्धवादले समग्र गतिको नियम बताउँछ र भौतिकवादले गतिको आधार वताउँछ । साथै दुनियाँलाई बुझ्ने र बदल्ने दर्शनको पद्धति स्वभावैले व्यवहारमुखी हुन्छ र हुनुपर्छ । मार्क्सपछि विकसित भएका क्वान्टम विज्ञान, जीवविज्ञान र प्रविधिमा भएको क्रान्तिले समाज विकासको क्रममा देखिएका आम समानताभित्रका ठोस असमान मार्गहरुले द्धन्द्धवादी विकासको सिद्धान्तलाई थप विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

1.2 पदार्थ र चेतनाः

पदार्थ र चेतना वा वस्तुगत र आत्मगत प्रक्रियाको अन्तरसम्बन्दको प्रश्नलाई पनि पछिल्लो ज्ञान-विज्ञान र अनुभवको आधारमा थप विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मार्क्सको पालासम्म पदार्थ र चेतना वा शरिर र चेतना विचको सम्बन्धको कुरा विशुद्ध दार्शनिकहरुको क्षेत्रभित्र थियो र सुविधाको अनुमानका आधारमा ती दुई प्रवर्गबिचको सम्बन्धवारे चर्चा हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय न्युरोसाइन्स र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा भएको वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानहरुले मस्तिस्क र चेतनाको जटिल अन्तरक्रियात्मक अन्तरसम्बन्द रहेको पुष्टि गरेका छन् । मानव मस्तिस्कमा रहेका 86 अर्ब न्युरोन र तिनलाई जोड्ने असङ्ख्य चुम्बकीय तरङगका तन्तुहरु (सिन्याप्स) ले बाहिरी जगतबाट प्राप्त गर्न सुचनाहरुलाई प्रशोधन गरेर सचेतना (प्रसेप्सन) निर्माण गर्दछन् भने त्यो प्रक्तियाले स्वतन्त्र रुपले आन्तरिक अनुभव वा संज्ञान निर्माण पनि गर्न सक्छ ।  यसरी पदार्थले चेतना र चेतनाले पदार्थलाई प्रभावित गर्ने तथ्य वैज्ञानिक रुपमा नै पुष्टि भएको छ ।

1.3. व्यक्ति र समाजबीचको अन्तरसम्बन्धः

मार्क्सीय दर्शनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष व्यक्ति र समाजबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि हो । यसलाई 20औँ शताब्दीको समाजवादी सत्ताको अनुभव र पछिल्ला वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा पूरै पनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।

मार्क्सद्धारा पुँजीवादको आलोचनाको प्रस्थान बिन्दु र पुँजिवादको संरचनात्मक विकल्पको खोजीको प्रारम्भिक कारण पुँजिवादले मानिसलाई 'अपाङ्ग श्रमिक', 'खण्डित मान्छे' र आफैँबाट 'अलगावा' मा परेको दास व्यक्ति बनाउँछ र उसलाई त्यसबाट मुक्त 'पुर्ण मान्छे' बनाउनुपर्छ भन्ने थियो ।

पहिलो औद्योगिक क्रान्तिकालमा परम्परागत वास्स्थान र निजी सम्पत्तिबाट वञ्चित भएर र आफ्नो पुरै पहिचान गुमाएर फ्याक्ट्रिमा सामूहिक श्रम गर्न बाध्य सर्वहारा महदूरको सामूहिक पहिचानभन्दा छुट्टै 'मानविय' पहिचान हुन नसक्ने निष्कर्ष मार्क्सले निकाले । त्यसैले उनले भने- 'मानवको सार भनेको प्रत्येक छुट्टाछुट्टै व्यक्तिमा अन्तरनिहित सामान्यीकरण हैन । वास्तवमा त्यो सामाजिक सम्बन्धहरुको समुच्चता हो' (फायरवादवारे थेसिस- VI)  ।

यसरी व्यक्ति केही होइन, उसको सामाजिक सम्बन्ध वा वर्गीय सम्बन्ध नै सबथोक हो भन्ने मार्क्सीय प्रस्थापना उनको चिन्तनको सम्भवत सबैभन्दा ठुलो त्रुटि रह्यो । एकातिर, उदार पुँजीवादी धारले मान्छे व्यक्ति मात्र हो, समाज र सामाजिक सम्बन्ध केहि पनि हैन भन्यो। अर्कोतिर, मार्क्सीय साम्यवादी धारले मान्छे सामाजिक सम्बन्ध मात्र हो, व्यक्ति केहि पनि होइन भन्यो । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर तथा प्रसिद्ध जीवशास्त्री र प्रकृतिविद् एडवर्ड ओ.विलसन मानव जाति यो उचाई सम्म कसरी विकसित हुँदै आयो भन्ने प्रसङ्गमा भन्नुहुन्छ- "जैविक संगठनका दुई सान्दर्भिक तहमध्ये उपल्लो तहमा समूहहरु समूहहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जसले उही समूहका सदस्यहरुबीच सहयोगी सामाजिक गुण प्रबर्धन गर्छ । तल्लो तहमा, उही समूहमा उही समूहका सदस्यहरु आपसमा यसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन् कि त्यसले स्वार्थी आचरण विकास गर्छ । यी दुई तहको प्राकृतिक छनोटबीचको द्धन्द्धले प्रत्येक व्यक्तिमा नर-सिंहको जैविक गुण निर्माण गर्छ । त्यसले हामी प्रत्येकलाई अर्ध-साधु र अर्ध-पापी बनाउँछ ।"

लामो जैविक र सामाजिक विकासको क्रममा यी दुई तहका छनोट प्रक्रिया र दुई प्रवृतिको द्धन्द्धात्मक सहअस्तित्वले नै अहिलेको मानव अवस्थासम्म पुर्याएको हो । नत्र त एउटा प्रक्रिया र प्रवृति मात्र रहेको भए मानव जाति कि लोप भइसक्थ्यो कि कमिलाको झुण्डको अवस्थामा मात्र रहन्थ्यो भन्ने उनको तर्क छ । व्यक्तिको निजत्व र सामाजिक सम्बन्ध अन्तरविरोधी नभएर एक अर्काका पुरक हुन्छन्। ती दुवै पक्षको अन्तरसम्बन्धले नै मानवजातिलाई यहाँसम्म ल्याएको छ ।

वैज्ञानिक मानवतावादको अवधारणाः

पुँजीवादको पक्षपोषण गर्ने उदारवादले मानिसको निजत्व र स्वार्थी पक्षको मात्र वकालत गर्ने हुनाले एकाङ्गी र अपुर्ण रहेको स्वतः स्पष्ट छ । साम्यवादको पक्षपोषण गर्ने पक्षले समुह र सामाजिक वर्गीय सम्बन्धको मात्र कुरा गर्ने हुनाले त्यो पनि एकाङ्गी र अपुर्ण रहेको कुरा 20औँ शताब्दीको अनुभवले पुष्टि गरेको छ। जैविक सामाजिक विकासको प्रक्रिया र अनुभवलाई हेर्दा व्यक्ति र सामाजिक सम्बन्धको समुच्चता भएको प्रजाति नै सहि अर्थमा पूर्ण मानव ठहर्छ । अबको आवश्यकता र लक्ष्य पुर्ण मानवको निर्माण र सेवा गर्नु रहेकोले त्यो समुच्चतालाई ग्रहण गर्ने पदावली 'मानवतावाद' नै हुन सक्छ ।

मानव भौतिक र सामाजिक दुवै गुणसहितको प्रजाति हुनाले यहाँनेर 'वैज्ञानिक' कि 'ऐतिहासिक' पदावली 'मानवतावाद' अगाडि लगाउने भन्ने बहस पनि हुन सक्छ । तर, जैविक रुपमा प्राप्त कतिपय पशुवत गुणका अवशेष र सामाजिक सम्बन्धका कारणले विकृत वा आंशिक बन्न पुगेको मान्छेलाई 'पूर्ण मानव' बनाउने र बन्ने ध्येय हुनाले 'वैज्ञानिक' पदावली प्रयोग गर्नु नै बढी उपयुक्त हुन्छ । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको समुच्चता वैज्ञानिक मानवतावाद हो ।

राजनीतिक अर्थशास्त्र

पुँजीवादी प्रणाली र अर्थतन्त्रको वस्तुपरक आलोचनाका निम्ति आजसम्म पुँजीवादका पक्षधर अर्थशास्त्री र विज्ञहरुले पनि मार्क्सको प्रशंसा गर्दछन् । खासगरि पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा आउने आवाधिक सङ्कटको बेला मार्क्सको 'पुँजी' को विक्रि ह्वात्तै बढ्ने गरेको बताइन्छ । पुँजीवादको अन्तरनिहित केन्द्रिकरण र सङ्केन्द्रणको प्रवृतिले पुँजीवाद अन्तर्गत जहाँ र जहिलेसुकै पनि चरम असमानता जन्मन्छ भन्ने मार्क्सको प्रक्षेपण थोमस पिकेटीलगायतले गरेका विश्व असमानता सम्बन्धी अनुसन्धानले हुबहु पुष्टि गरको छ। त्यस अर्थमा राजनीतिक अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा मार्क्सका प्रस्तावनाहरु अहिले पनि मुलतः सहि छन्। तथापि, केहि विषय केहि अवधारणाहरु गलत, अपुर्ण र केहि बदलिदो परिस्थितिमा त्याग्नुपर्ने देखिन्छन्।

निजी सम्पत्तिको प्रश्न

मार्क्सले साम्यवाद भनेकै 'निजी सम्पत्तिको अन्त्य' भनेर जुन सरलीकृत परिभाषा गरिदिए, त्यो सिद्धान्ततः सहि हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले बुझ्ने र बलपुर्वक लागू गर्ने प्रवृतिले 20औँ शताब्दीमा भएका समाजवादी/जनवादि सत्ताहरुले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो।

सामाजवादमा उत्पादनका साधनमाथि श्रमिकहरुको सामूहिक स्वामित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिद्धान्ततः बेठिक होइन । तर, समय र परिस्थिति निरपेक्ष तरिकाले सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने र सामूहिकीकरण वा राष्ट्रियकरण गर्ने कुराले पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको राम्ररी विकास भइनसकेका देश र क्षेत्रहरुको आर्थिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर गर्न पुग्यो ।

खासगरि कृषिमा बलपूर्वक सामूहिकीकरण गर्ने प्रवृतिले रुस हुँदै चीन र कम्बोडियासम्म ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नूपर्यो । त्यसैले निजी सम्पत्तिको निरपेक्ष अन्त्य मात्रै समाजवादको चारित्रिक विशेषता हो भन्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाइ सच्याउनुपर्छ । पछिल्लो चरणमा विकास भइरहेको बौद्धिक सम्पत्ति, प्रविधि उद्योग, सेवा उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग आदिले भविष्यमा निजी सम्पत्तिकै बाहुल्य रहने तर त्यसलाई राज्य समाजले नियमन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । समयक्रमसँगै कुन प्रकारका उत्पादनका साधनको निजी स्वामित्व रहने र कुनको सार्वजनिक वा सामूहिक स्वामित्व हुने भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्दछ ।

अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त

मार्क्सका विचारमा मुल्यको श्रृजना श्रमघण्टाबाट हुन्छ । बुर्जुवा वर्गले सर्वहारा वर्गलाई केहि अतिरिक्त घण्टा काम गराउदछ र त्यसको ज्याला दिँदैन । त्यसले अतिरिक्त मूल्य श्रृजना गर्दछ । त्यो नै शोषण हो । तसर्थ शोषणको अन्त्यको गर्ने अतिरिक्त मूल्य र अतिरिक्त श्रमघण्टाको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

शुरुको म्यानुफ्याक्चरिङ र फ्याक्ट्री उत्पादनको चरणमा मेसिन र प्रविधिको कम प्रयोग हुने हुँदा श्रमिकलाई बढी समय काम गराएर निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक हुन्थ्यो । तर, विज्ञान प्रविधिको विकास सँगसँगै पछिल्लो चरण, मजदूर हरुलाई विस्थापित गर्ने र टुक्रे तथा सेवामूलक काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैले मार्क्सको सुरुको अतिरिक्त मूल्यको प्रस्थापनामा समयक्रमसँगै निक्कै परिवर्तन हुँदै गएको छ र पुँजी र श्रमबीचको सम्बन्धको चरित्र पनि फेरिदै गएको कुरालाई गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ।

पुँजीवादको संकट र साम्राज्यवाद

प्रारम्भिक पुँजी लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्ने र प्राप्त मुनाफा पुनः लगानी गरेर पुँजीको निरन्तर विस्तारित पुनरुत्पादन गर्ने कुरा पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको अन्तरनिहित विशेषता हो । त्यो विस्तारित पुनरुत्पादनको चक्रको क्रममा क्रमशः स्थिर पुँजी (मेसिन इत्यादी) को अनुपातमा अस्थिर पुँजी (श्रमका निम्ति ज्याला आदि) को अनुपात घट्दै जान्छ र फलस्वरुप अस्थिर पुँजीको अनुपातमा हिसाब हुने पुँजीको मुनाफा दर घट्दै जान्छ । त्यसैले गर्दा पुँजीवादमा सङ्कट आउन थाल्छ भन्ने मार्क्सको आर्थिक सङ्कटसम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्त हो । जसलाई अहिले धेरै अर्थशास्त्रीहरुले गलत भनेर आलोचना गरेका छन् ।

केहि दशकयता वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणले हिजो सम्म अल्पविकसित अवस्थामा रहेका चीन, भारत, अफ्रिका आदि ठुला बजार क्षेत्रहरु पुँजीवादी विकासका केन्द्र बनिरहेका छन् । पुँजीको भुमण्डलिकरण सँगसँगै श्रमको पनि भूमण्डलीकरण हुँदै जाने स्वभाविक प्रक्रियाअनुरुप ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासी श्रमिकहरु संसारै चलायमान भइरहेछन् ।

पछिल्लो विश्वमा डिजिटल क्रान्तिको प्रभावस्वरुप केहि दशकमा मात्र स्थापित भएका कम्पनिहरु गुगल, फेसबुक लगायतला भीमकाय आइटी कम्पनीहरुले पुँजीवादको पहुँच एकैसाथ विश्वका कुनाकुनामा पुर्याएका छन् । यी सवै परिदृश्यले मार्क्सको पुर्वानुमान गरेझै सम्पुर्ण विश्व पुँजीवादको जालोमा पुगेको छ । साम्राज्यवादको मूल चरित्रमा यथावत रहेर त्यसको रुप र विधिमा महत्वपूर्ण फेरबदल आएका छन् । यसको निदान कुनै राष्ट्रिय-राज्यको सीमाभित्रबाट मात्र नभई विश्वस्तरमा खोज्नुपर्ने नयाँ बस्तुगत परिस्थिति तयार भएको छ ।

बजार र राज्यको भूमिका

मार्क्सले पुँजीवादपश्चातको समाजवादी अर्थतन्त्रको पूर्णखाका नकोरे पनि त्यसमा राज्यको प्रमुख भूमिका हुने सङकेत गरेका छन् । २०औं शताब्दीका समाजवादी / जनवादी सत्तामा अभ्यास गरिएका राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रहरु एउटा निश्चित बिन्दूभन्दा माथि कोही पनि जान नसकेपछि बाँकी रहेका त्यस्ता अर्थतन्त्रहरुले राज्यको छत्रछाँयामुनि बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । खासगरी चीन, भियतनाम लगायतले अभ्यास गरिरहेको यो "बजार समाजवाद" वास्तवमै पुँजीवादपश्चातको नयाँ अर्थतन्त्रको ढाँचा हो कि "राज्य पुँजीवाद" कै भिन्न रुप हो ? मार्क्सको विचार र पद्दति अनुसरण गर्नेहरुले गम्भिरतापुर्वक विचार अध्ययन गर्नुपर्ने विषय छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्वको अर्थतन्त्र बजार र राज्यको मिश्रित भूमिकासहित सञ्चालित भईरहेका छन् ।

 

 

 

बहुवर्ग र अर्थतन्त्रको बहुक्षेत्र

मार्क्सले घोषणापत्रमा भनेका थिए कि पुँजीवादले वर्गीय अन्तरविरोधलाई सरलीकृत गरिदिएको छ । सम्पुर्ण समाज दिनानुदिन दुई ठूला शत्रुतापुर्ण कित्तामा पुँजिवादी वर्ग र सर्वहारा वर्ग लाई छुट्याईदिएको छ ।

तर, वर्तमान विश्वमा पुँजीवादी र सर्वहारा वर्गको बिचमा प्रायः सधै कायम रहने साना भूमिपति किसान र स्वरोजगार उद्ममी मात्र होइन, पछिल्लो चरणमा ठूलो र बढ्दो संख्यामा बौद्धिक उत्पादन क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, कला क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, सुचना तथा प्रविधि क्षेत्र आदिमा कार्यरत पेशेवरहरु हुने गरका छन् । यि क्षेत्रमा कार्यरत वर्गहरु आर्थिक तथा श्रम सम्बन्ध र चेतनाका हिसाबले उनिहरु पुँजीपति र श्रमिक वर्गभन्दा भिन्न छन् । नयाँ प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलेन्सको विकास र विस्तार सँगै यो नयाँ वर्गको संख्या र भूमिका बढेर जाने निश्चित छ । त्यसैले लेखक भट्टाईका विचारमा समाज परिवर्तन र क्रान्तिको बाटो र शैलीमा पार्ने महत्वपूर्ण फरकबारे नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ ।

आर्थिक विकासको दिशा-आलोचनात्मक आधुनिकतावाद

कार्ल मार्क्स युरेपेली आधुनिकतावाद र प्रबोधन युगकै उत्पादन हुनाले उनले ठुलो आधुनिक प्रविधि, ठुला भौतिक पूर्वाधार, तिव्र औद्योगीकरण, शहरिकरणसहितको आधुनिकतावादी बाटोबाट सामाजिक उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै अघि बढ्ने कुरा गर्नु स्वभाविक हो । तर, अहिले २१औं शताब्दिमा दक्षिण एसिया र मध्य अफ्रिकाका केही अति अल्पविकसित क्षेत्रबाहेक अधिकांश देशहरु त्यही आधुनिकतावादी दिशामा निकै अगाडि बढिसकेका छन् । तिव्ररुपमा उत्पादक शक्तिहरुको विकाससँगै सामाजिक, आर्थिक वहिष्करण, क्षेत्रीय असमानता, वातावरणिय विनाश आदि नकारात्मक कुराहरु पनि छन् । यी सबै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै अबको नयाँ युगमा हामीले तिब्र आर्थिक बृद्धि, विभिन्न वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायबिच समतामूलक वितरण, पर्यावरण संरक्षणसहितको दिगो विकास र  मानवीय खुसीको प्रत्याभूति गराउने नयाँ समावेशी विकास नीति अनुशरण र विकास गर्ने साहस गर्नुपर्दछ ।

 

 

राजनीतिक क्षेत्र

मानव समाजलाई सङ्गठित गर्ने र परिचालन गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये राज्य शक्ति , विधि, सङ्गठन  आदिसँग सरोकार राख्ने रजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । बीसौँ शताब्दिमा मार्क्सको विचारमा आधारित भएर गरिएका समाजवादी, जनवादी र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरुले उत्पीडित वर्ग, राष्ट्र, समुदायहरुको उत्थान र प्रगतिमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकै हुन् ।

समर्ग मानव जातिको सामाजिक चेतना गुणात्मक ढङ्गले अभिवृद्धि गर्न ती आन्दोलनहरुले अकल्पनीय योगदान गरे । तथापि, २०औँ शताब्दिको अन्त्य सम्ममा मार्क्सको विचारमा स्थापित भएका अधिकांश सत्ताहरु कुनै बाहिरी हस्तक्षेपविना नै धराशायी बन्नु र बाँकी रहेका सत्ताहरुले पनि रंग बदल्दै जानुले राज्य र राजनीतिकसम्बन्धि १९औँ शताब्दिको ज्ञान र अनुभवका आधारमा संश्लेषित मार्क्सका विचारहरुमाथि गम्भिर ढङ्गले समीक्षा र पुनविचार गर्नु आवश्यक भएको ठहरिन्छ । 

चालकशक्ति र राज्यसत्तासम्बन्धी अवधारणा

कम्युनिष्ट घोषणा पत्रमा मार्क्स र एङ्गेल्लेसले आजसम्म भएका सबै समाजको इतिहास वर्ग-सङ्घर्षको इतिहास हो भनेर वर्ग-सङ्घर्ष नै समाजको विकासको मूल चालकशक्ति रहेको कुरा जबर्जस्त रुपमा स्थापित गरे । उनिहरुले राज्य वा राजनीतिक सत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि दमन गरिने सङ्गठित शक्ति मात्र हो भनेर त्यतिबेलासम्म राज्यसत्तालाई समाजका विभिन्न वर्ग/ समुदायको बीचमा मध्यस्ता गर्ने साझा संस्था हो भन्ने मान्यतामाथि भिषण प्रहार गरे । ती दुवै भनाई एतिहासिक तथ्यका आधारमा सहि भएता पनि निरपेक्ष रुपमा र सधैँका लागि पूर्ण सत्य थिएनन् र हुन सक्दैनन् ।

वर्तमान समयमा विकास भैरहेको नयाँनयाँ आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्र स्वचालित तथा आर्टीफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रविधिले एउटै व्यक्तिको बहु-वर्गीय सम्बन्ध एवं चरित्र हुन सक्नेतर्फ विचार पुर्याउनुपर्छ । समाजको अन्तरविरोध बढी जटिल एवं बहुआयामिक हुने तथ्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । उत्पादक शक्तिहरुको तिब्र विकास र सुचना प्रविधिको व्यापक पहुँच र राज्यका सबै अंगहरुको बढ्दो लोकतान्त्रिकरण सँगसँगै राज्यसत्ता परम्परागत रुपको दमनको सादन मात्र नभएर समाजमा विद्यमान विभिन्न आर्थिक-सामाजिक प्रवर्गहरुको साझा व्यवस्थापकिय औजार पनि बन्दै गएको छ ।

परिवर्तन र क्रान्तिको बाटो

मार्क्सका विचारमा परिवर्तनको बीउ पुरानै सामाजिक प्रणालीको गर्भमा हुर्केको हुन्छ र पुरानो प्रणालीलाई बलपूर्वक विस्थापन गरेर मात्रै सामाजिक क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । मार्क्सले वकालत गरेको क्रान्तिको बाटो निरपेक्ष रुपमा हिँसाको बाटो पनि होइन । उनि भन्दथे -"हामीले सम्भव भएसम्म शान्तिकोपूर्ण बाटो अपनाउनुपर्छ, तर आवश्यक पर्दा हिंसाको निम्ति तयार हुनुपर्छ ।" यो नै सहि द्धन्दवादी चिन्तन हो । 

वर्तमान समयमा बढ्दो शहरीकरण, आधुनिक सुचना-प्रविधिको व्यापक विस्तार, जनसमुदायको चेतनामा व्यापक वृद्धि, अन्तराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको बढ्दो सम्भावना आदि कारणले बृहत् जनआन्दोलन र जनदबावमार्फत पुरानो राज्यसत्ताको आमूल रुपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना व्यापक छ । त्यो बाटो न बर्नस्टीनले भनेजस्तो "क्रमिक विकास" हो न त लेलिनले भनेजस्तो एउटै झट्कामा हुने "हिंसात्मक क्रान्ति" को बाटो हो ।

बाबुराम भट्टाईका विचारमा सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य छ । साथै त्यो परिवर्तनको बाटो पनि देशकालअनुरुप परिमार्जित र विकसित हुँदै जानु उत्तिकै अनिवार्य छ।   

ध्येय- 'साम्यवाद' कि समुन्नत समाजवाद ?

मार्क्सीय राजनीतिक प्रणालीको अन्तिम ध्येय वा लक्ष्य वर्गविहिन, राज्यविहिन "साम्यवाद" हो भने पुँजीवाद र साम्यवादविचको संक्रमणकालीन चरण "वैज्ञानिक समाजवाद" हो । वैज्ञानिक समाजवादको आधारभूत चरित्र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हो । उत्पादनका साधनहरुमाथि निजी स्वामित्वको अन्त्य, सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरुमाथि केन्द्रिकृत राज्यको स्वामित्व, अन्तरिम समाजवादी सत्ताको रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व र राज्को क्रमिक विलोपीकरणमार्फत अन्ततः स्वचालित साम्यवादको स्थापना मार्क्सीय राजनीतिको सारत्तव हो ।

तत्कालिन सोभियत संघले सन् 19८० सम्म 'साम्यवाद' मा पुग्ने घोषणा गर्यो, तर ८0 को दशकको अन्त्यतिर संसारको पहिलो साम्यवादी सत्ताको अवसान भयो । यसको मूल कारण थियो, सोभियत सत्ता असमाधेय अन्तरविरोधमा फस्नु । त्यहाँ सबै उत्पादनका साधनहरुको राष्ट्रियकरण गरपछि त्यसको जगमा भीमकाया नोकरशाहीतन्त्र जन्मियो । जुन नयाँ परजिवि वर्गको उदय भयो । विलोपिकरण हुनुपर्ने सत्ता झन् बढी एकाधिकारवादी र तानाशाही बन्दै गयो । अन्ततः सोभियत संघ आफ्नो वजन आफै धान्न नसकेर धराशाही भयो । यसको गम्भिर समिक्षा हुन जरुरी छ ।

वास्तवमा साम्यवादको परिकल्पना आफैमा अवस्तुवादी र काल्पनिक थियो । जब समाजको विकास बहुरेखिय मार्गमा हुन्छ भने अनिश्चित भविश्यसम्मको विकासको प्रक्षपण कुन आधारमा गर्ने ?

लेखक भट्टराईका विचारमा अबको राजनीतिक लक्ष्य साम्यवाद हैन, समुन्नत समाजवाद हुनुपर्छ भन्ने छ । समुन्नत यस अर्थमा कि यो हिजोको भ्रष्टीकृत भईसकेको वैज्ञानिक समाजवादका कमिकमजोरिबाट मुक्त हुनेछ । समुन्नत समाजवाद वैचारिक हिसाबले भौतिकवादी द्धन्दवादी ढङ्गले बहु-रेखीय दिशामा अघि बढ्नेछ । राजनीतिक हिसाबले एकमानावादी सर्वहारा अधिनायकत्वको ढाँचामा होईन, बहुलतावादी समावेशी तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ढाँचा अवलम्बन गर्नेछ। आर्थिक हिसाबले यो अतिकेन्द्रीयतावादी आधुनिकतावादी दिशामा हैन, केन्द्रिय मार्गनिर्देशन अन्तर्गत स्थानीय पहलमा चल्ने आलोचनात्मक आधुनिकतावादी दिशामा अघि बढ्नेछ । सारमा समुन्नत समाजवाद प्रगतिशिल लोकतन्त्रको सच्चतम रुप हुनेछ र निरन्तर गतिवान हुनेछ । यसका सङ्क्रमणकालीन रुपहरु देश-कालको विविधता र आवश्यकता अनुरुप विविध हुन सक्नेछन्।

पार्टी सङ्गठन

समाजलाई बदल्ने साधनको रुपमा श्रमिक वर्गको सङगठित शक्ति अर्थात् पार्टीको आवश्यकतालाई मार्क्सले हमेसा जोड गरे । तर, पार्टी सङगठनसम्बन्धी विस्तृत अवधारणा र खाका प्रस्तुत गरेनन् । कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा उनले "कम्युनिष्टहरुले अरु श्रमिकवर्गका पार्टीहरुको विरुद्धमा उभिने छुट्टै पार्टी बनाउदैनन्" भन्दै उनिहरुको 'समग्र सर्वहारावर्गको भन्दा फरक र छुट्टै स्वार्थ हुँदैन" भने । साथै उनले कम्युनिष्टहरु व्यवहारिक रुपमा प्रत्येक देशका श्रमिक वर्गका पार्टीहरुका "सबभन्दा अग्रगामी र दृढ तप्का" हुन्छन् पनि भने। सम्भवतः यसैमा टेकेर वा रुसको निरंकुश परिवेशबाट प्रभावित भएर लेलिनले 'अग्रदस्ता पार्टी' र संगठनसम्बन्धी 'जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त' प्रतिपादन गरे, जुन संसार भरका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले नक्कल र प्रयोग गर्ने बनिबनाउ ब्लुप्रिन्ट बन्यो ।

लेखक भट्टराईका अनुसार संसारमा कम्युनिष्टहरुले नेतृत्व र सञ्चालन गरेको राज्यसत्ता पुँजीवादी औपचारिक लोकतन्त्र भन्दा उन्नत, समावेशी, सहभागितामूलक हुनुपर्नेमा एकदलीय निरङ्कुशता र सर्वसत्तावादको निकृष्ट नमूना बन्न पुग्यो । पार्टी र सत्ता एकआपसमा छुट्याउनै नसकिनेगरी जोडिएर चरम भ्रष्ट र दोहनकारी 'क्रोनी क्यापिटालिज्म' माथिदेखि तलसम्म वनमारा झारझै मौलायो। लेखकका अनुसार अहिलेको बहुवर्गीय संरचना, शिक्षाको सर्वसुलभता, सूचना-सञ्चारको व्यापकता, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको विस्तार भएको युगमा अग्रदस्ता अवधारणा भन्दा स्वयंसेवी र सार्वभौम सदस्यहरुको मान्यताको आधारमा पार्टी सङ्गठन निर्माण गरिनुपर्दछ । साथै, पार्टीमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिनुपर्छ । पार्टी संगठनमा जनवादी केन्द्रियताको ठाडो बहु-तहको नोकरशाही ढाँचामा होइन, न्युनतम तह रहेको समतलीय ढाँचामा निर्माण गरिनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यापक अभ्यास गर्न र स्वेच्छिक अनुशासन कायम गर्ने विधि विकाश गर्नुपर्दछ । अनि पार्टीमा सिमित प्रतिगामी र असामाजिक तत्वबाहेक सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

सारमा, लेखकले पार्टी जनसमुदायमाथि हैकम चलाउने बेग्लै संरचना होइन, जनसमुदायमा अन्तरघुलित हुनुपर्छ । पार्टीको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद नरहेपछि पार्टीको नाम 'कम्युनिष्ट'को सट्टा नयाँ लक्ष्य र नीति कार्यक्रम सुहाउँदो परिचय दिने नयाँ नाउँ राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कला, साहित्य, संस्ति र नैतिकताको क्षेत्र

माक्सीय ऐतिहासिक भोतिकवादी विश्लेषण पद्धतिअनुसार कला, साहित्य, संस्कृति र नैतिकता उपरिसंरचनाको क्षेत्रमा पर्दछन् ।सबै क्षेत्रमा झै यी उपरिसंरचनाका क्षेत्रहरुमा पनि आर्थिक आधारको प्रमुख प्रभाव रहन्छ । कला, साहित्य, संस्कृति र नैतिकता वर्गीय हुन्छ । वर्गीय हितको साध्यनिम्ति उपयोगी हुने साधन जायज हुन्छ र त्यो मात्रै अपनाउनुपर्छ । आफ्नो प्रसिद्ध "राजनैतिक अर्थशास्त्रको आलोचनामा योगदान" कृतिम मार्क्सले भनेका थिए- आम रुपमा भौतिक जीवनको उत्पादन प्रणालीले सामाजिक, राजनीतिक र बौद्धिक जीवन प्रक्रियाको निर्धारण गर्दछ ।

लेखका अनुसार खासगरी परिवार, प्रेम, यौन, विवाह आदि सम्बन्धहरुका प्राकृतिक र मनोवैज्ञानिक पक्षहरु पनि बलशाली हुन्छन् । तिनलाई खालि वर्गीय सम्बन्धमा मात्र बाँध्न खोज्नु वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन्न । एक्काईसौँ शताब्दीको जस्तो खुला र मुक्त सांस्कृतिक, नैतिक परिवेश भएको भए त्यतिवेला मार्क्सले हेलेन डेमुथबाट जन्मेको छोरा फ्रेडेरिक डेमुथको पितृत्व लुकाउनुपर्ने थिएन कि ?

नेपालमा मार्क्स

सन् १८५७ मा भएको भारतमा अङ्ग्रेज विरुद्धको विद्रोहलाई दमन गर्न जङ्गबहादुर राणाले नेतृतवमा नेपाली फौज गएको थियो । त्यसबारे 'न्यूयोर्क डेली ट्रिब्युन' मा लेख्दै मार्क्सले जङ्गबहादुरलाई 'अङ्गग्रेजको कुकुर' भनेका थिए ।

लेखकका अनुसार नेपालमा मार्क्सको विचार राम्रोसँग प्रवेश र बिजारोपण भएको छैन भन्दा हुन्छ । किनकि, जतिवेला दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै पछि ने.क.पा.को गठन भयो त्यतिवेला कम्युनिष्ट दुनियाँमा स्टालिनको उचाईले आकाश छोएको वेला थियो । साथै, माओको नेतृत्वमा चीनियाँ क्रान्ति सम्पन्न हुँदै गरेको समय थियो । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ कि नेपालमा मार्क्सवाद सिधै प्रवेश नगरेर स्टालिन र माओको ढोकाबाट प्रवेश गरेका थिए । रुस र चीनका सत्ताधारी पार्टीहरुले छानेर वितरण गरेका मार्क्सका सरलीकृत रचनाहरु र स्टालिन र माओका सुत्रबद्ध लेखहरु पढेर नै नेपालमा, धेरैजसो 'कम्युनिष्ट' भएका थिए ।

माक्सीय विचार र पद्धतिको सारतत्व भनेको विद्यमान सामाजिक सम्बन्धका गतिका नियम र अन्तरविरोधलाई भौतिकवादी द्धन्द्धवादी तरिकाले केलाउनु हो । र त्यसैको गर्भबाट नयाँ प्रगतिशिल सामाजिक सम्बन्धको उत्खनन् र प्रबर्द्धन गर्नु हो । यहि विधि अन्तर्गत मार्क्सले आफ्नो जीवनको मुख्य समय पुँजीवादको उत्खनन् र त्यहाँ भित्रबाट उत्तर-पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्धको खोजीमा लगाए ।खासगरी एक्काईसौं शताब्दीमा विश्व र नेपालको भू-राजनीतिक प्रक्रियामा निकै उथलपुथल आउन सक्ने र विश्व पुँजीवादको विकासको गति पूर्वानुमान गर्नै नसकिने प्रकारले उतार-चढावको ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने स्थितिमा मार्क्सकासमेत कतिपय पुराना भइसकेका विडार र मुख्यतः गनका अनुयायीहरुले अघि सारेका र अनुपयुक्त सावित भइसकेका विचार, पद्धति। प्रणाली बोकेर नेपालमा 'कम्युनिष्ट' ब्रान्डनाम कतिबेर टिक्न सक्ला ? अग्रदस्ता र जनवादी केन्द्रीयताको ढाँचामा बनेको पार्टी सङ्गठनले अहिले विश्वमा विकसित हुँदै गइरहेको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणालाई कसरी आत्मसात र कार्यान्वयन गर्ला ? ब्रान्डनाम 'कम्युनिष्ट' तर काम आसेपासे पुँजीवाद ! यहि असमाधेय अन्तरविरोधको हल बेलैमा नखोजेमा नेपालमा मार्क्सको नाम बदनाम हुने र देश सङ्कटमा फस्ने गम्भीर खतरा रहनेछ ।

लेखक भट्टराईका विचारमा उन्नाईसौं शताब्दीसम्मको ज्ञानविज्ञान, प्रविधि, समाज र राज्यव्यवस्था, अर्थतन्त्र, संस्कृतिमा आधारित रहेर मार्क्सले संश्लेषण गरेका दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र राजनीति तथा समाजशास्त्रका नियम तथा विचारहरुलाई हामीले एक्काईसौं शताब्दीका पछिल्ला ज्ञानविज्ञान, अनुभव र परिवेशका आधारमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । र, तिनमा आवश्यक नवीनीकरण, परिमार्जन तथा विकास गर्ने साहस गर्नैंपर्छ । त्यो नै मार्क्सको चिन्तन पद्धति भौतिकवादी द्धन्दवादको सारतत्व हो । जस्ले कुनै पनि विचार र पद्धतिलाई समेत अन्तिम मान्दैन । हामिले निरन्तर गतिशिल मानव समाजको उन्नयनको मूल दिशा तय गर्ने र वर्तमानलाई त्यो दिशामा बदल्ने कार्य गर्ने हो

 

 

वैज्ञानिक मानवतावाद अबको आवश्यकता

ईतिहासका सबै महान् विचारकहरुको लक्ष्य सम्पूर्ण मानव जातिको हित गर्नु थियो । तर, 'मानव'वारे बुझाइ फरक थियो । मानवजातिको उत्पत्तिको विकासवादी सिद्धान्तको बारेमा गान्धी, मार्क्सको पालामा चाल्स डार्विनले पुराना हड्डीहरुको जाँचबुझ गरेर मात्रै भनेका हुन् । दर्शनशास्त्रमा पनि हिजो मानिसको शरीर र आत्मा, भौतिक परिवेश र चेतनाको सम्बन्ध के हो भन्ने ठूलो बहसको विषय थियो । त्यो अहिले पनि पूरै टुङ्गिएको छैन । तर वर्तमान समयमा विज्ञानको जुन तहमा विकास भएको छ, खासगरी मेडिकल क्षेत्र, क्वान्टम फिजिक्स, जेनेटिक्स र न्युरोसाइन्सको विकासपछि प्रत्येक चिजलाई हामी सूक्ष्म यन्त्रहरुले परीक्षण गरेर हेर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । तथ्यकै आधारमा सत्य खोज्नु पर्दछ । तथ्यले के भन्छ ? आजभन्दा सय वर्षपहिले मानव जातिको औसत आयु २९ वर्ष थियो । अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । हाम्रो कुल वस्तु र सेवाको उत्पादन आजभन्दा दुई सय वर्षपहिले करिब १० ट्रिलियन डलर थियो । अहिले संसारको मानव जातिको भौतिक सम्पत्ति र सामाजिक सेवाको मूल्य १२० ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यी लगायत सवै सुचाङ्कहरुमा १९औं शताव्दी र वर्तमान समयको कुनै पनि क्षेत्रमा तुलना गर्न योग्य छैनन् ।

हामी पशुजगतबाट विकसित हुँदै आएको हुनाले हामीमा आंशिक पाश्विक र आंशिक मानवीयय पक्ष हुन्छ । हामीमा पशुवत चरित्र र मानवीय चरित्रलाई सँगसँगै वरण गरिरहेका हुन्छौ । मानवीय चरित्रको प्रवर्द्धन र पशुवत प्रवृत्ति विरुद्ध सङघर्ष गरिरहेका हुन्छौँ । त्यसैले ऋषिमुनि, दार्शनिक, अग्रणी चिन्तकहरुको भनाइ जहिले पनि मानवीय पक्ष हाबी बनाउनुइर्छ भन्ने हो । कृष्ण, बुद्ध, कन्फुसियस, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, हुँदै पछिका गान्धीहरु समेतले पशुवत गुणको न्यूनिकरण गर्ने र मानवीय गुणलाई प्रधानता दिने भनेका छन् । 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तुमा कशचद् दुःख भाग्भवेत्' धेरै पहिले भनिएको हो ।

महात्मा गान्धी लगायत त्यो समयका चिन्तकहरुले समस्याको कारण मान्छेभित्र अर्थात् व्यक्ति व्याक्तिभित्र खोजे । त्यसैले उनिहरुले पहिले आफू बदलिने र व्यक्तिलाई बदल्ने कुरा गरे । अर्कोतिर, भौतिकवादी दार्शनिकहरुले चेतना भौतिक जगतबाट पैदा हुन्छ भने र द्धन्दवादी (Dialectical) चिन्तकहरुले चेतना/बस्तु निरन्तर गतिशील हुन्छ भने । उनिहरुले आफै भित्र विपरीतहरुको घर्षणले एकले अर्कोलाई निषेध र रुपान्तरण गर्दै नयाँ नयाँ चेतना/बस्तु पैदा हुँदै जान्छ भने । यो धारका सर्वश्रेष्ठ चिन्तक मार्क्सले यि दुवै दार्शनिक प्रवर्गलाई अन्तरघुलित गरेर निर्मित भौतिकवादी द्धन्द्धात्मक चिन्तन प्रणालीलाई समाज र अर्थतन्त्रको विकासमा प्रयोग गर्दै दुनियाँ बदल्नलाई व्यक्ति-व्यक्ति बदल्ने होइन विद्यमान सामाजिक उत्पादन प्रणालीलाई बदल्नुपर्ने अवधारणा अघि सारे । समुहिक रुपमा उत्पादन प्रणालीलाई फेरेपछि व्यक्ति, समाज पनि फेरिन्छ भन्ने मार्क्सको सिद्धान्तको मूल पक्ष हो । समाजिक वर्गहरुबीचको सङ्घर्षले समाज रुपान्तरित हुँदै साम्यवादमा पुग्छ र नयाँ 'पूर्णमान्छे' तयार हुन्छ भन्ने मार्क्सको विचारको सार हो ।

 

मानिसको भौतिक समृद्धि र सुखको निम्ति आवश्यक आर्थिक विकास र समाज तथा राज्यको सङ्गठनको प्रणालीबारे पनि मार्क्स र गान्धीका मोडेल फरक छन् । ती आफैमा अपूर्ण छन् । मार्क्सले आधुनिक प्रविधि, ठूलो पैमानाको उत्पादन, औद्योगीकरण र आधुनिकतावादको बाटोबाट वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने कुरा गरेका छन् । गान्धीले प्रारम्भिक प्रविधि, आत्मनिर्भर कृषि र साना उद्योगसहितको ग्रामीण स्वराजको मोडेल प्रस्तुत गरेका छन् । सन् १९४५ तिर गान्धी र नेहरुको बीचमा आदानप्रदान भएका चिठ्ठीहरु यस सन्दर्भमा रोचक र उपयोगी हुन सक्छन् ।

एउटा चिठ्ठीमा गान्धीले नेहरुलाई 'अबको मेरो उत्तराधिकारी तिमि नै हौं, जवाहरलाल' भन्दै ग्रामीण स्वराजका कुरा, व्यक्तिलाई विकासको केन्द्रमा राख्ने कुरा, व्यक्ति एउटा गाउँमा रहने कुरा, २० वटा गाउँको एउटा इकाइ हुने र त्यसको वरपर तेर्सो ढाँचामा समाजको सङ्गठन गर्ने आफ्नो स्वराजको कल्पनाको बारेमा बताएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै आधुनिकतावादका पक्षधर फेवियन समाजवादी नेहरुले भनेका थिए – 'एउटा गाउँ आफैमा कसरी सत्य र अहिँसाको प्रतिमूर्ति हुन सक्छ भन्ने कुरा म बुझ्दिनँ । सामान्य रुपमा एउटा गाउँ वैचारिक र साँस्कृतिक रुपले पिछडिएको हुन्छ र पिछडिएको वातावरणमा बढी प्रगति गर्न सकिन्न । साँघूरो चिन्तन भएका मानिसहरु झन बढी असत्यका पक्षधर र हिँसात्मक हुने सम्भावना हुन्छ ।'

कसैले चाहदैमा एकैचोटि आदर्श समाज बन्दैन । हेगेल्सले 'पुरानालाई नयाँले निषेध गर्छ र फेरि त्यो नयाँले अर्को नयाँले निषेध गर्छ, यसरी निषेधको निषेध हुँदै समाज अगाडि बढ्छ भनेर भनेको कुरालाई स्मरण गर्नुपर्दछ । हेगेल्सको प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै मार्क्सले पिछडिएको गाउँले कृषि अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादले विस्थापित गर्छ र पुँजीवादलाई वैज्ञानिक समाजवादले विस्थापित गर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् ।

अहिले सम्मको मानवजातिको जैविक विकास र सामाजिक विकासको मूल ध्येय 'पूर्ण मानव' बन्ने नै हो । खासगरी पुँजीवादले खण्डित र विकृत बनाएको मानवजातिलाई पुर्ण र स्वस्थ बनाउने बाटाहरु मात्र फरक हुन् । गान्धीले पुँजीवाद पूर्वको प्राकृतिक र ग्रामीण वातावरणमा फर्कने कुरा गरे । तर, मार्क्सले पुँजीवादले विकास गरेको उत्पादक शक्तिको जगमा टेकेर पूर्ण 'सामाजिक मानव' बनाउने परिकल्पना गरे ।

लेखक भट्टराईका अनुसार मानवजातिको सामूहिक सामर्थ्य र अन्तरनिहित असलपनको सहि परिचालन हुन सकेमा यी चुनौतीहरुलाई उज्जवल सम्भावनामा परिणत गर्ने सहज पनि हुनेछ । यसको निम्ति 'वैज्ञानिक मानवतावाद' (Scientific Humanism) को अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

जोसेफ स्टिगलिट्जसँग विचार मन्थन

अमेरिकामा दक्षिणपन्थी कोणबाट डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी देखि संसारका विभिन्न देश हुँदै नेपालका केपी ओलीसम्म आइपुग्दा वाम खोलभित्र एकलजातीय राष्ट्रवादको डंकका पनि पिटिँदैछ । यसको आर्थिक-सामाजिक आधार के ? भन्ने प्रश्नको हामीले मुख्य रुपमा निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि आर्थिक आधारले नै राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक उपरीसंरचना निर्धारण गर्छ ।

प्रसिद्ध टाइम म्यागाजिनद्धारा विश्वका एक सय जना विशिष्ट चिन्तक व्यक्तित्वहरु मध्येमा गणना गरिएका, अर्थशात्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिट्ज : "Progressive Capitalism For an Age of Discontent" ल्याएका छन् । यस बारेमा विश्वव्यापी बहस भइरहेको छ ।

लेखक डा. भट्टराईले सन् २०१८ अक्टोबर २ तारिखमा अमेरिकाको भ्रमणका बेला कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत जोसेफसँग विश्वविद्यालयको भोजनगृहमा करिब २ घण्टा दिवाभोज र कुराकानी गरेका थिए । स्टिगलिट्ज अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनका आर्थिक सल्लाहकार परिषदका प्रमुख थिए र विश्व बैंङ्कका पनि प्रमुख अर्थशास्त्री थिए । कुराकानीकै क्रममा जोसेफ धेरैपटक नेपाल आएको बताए । नेपालको विकासको बाटोबारे जोसेफका केहि रोचक भनाइहरु निम्नासर थिए ।

पहिलो कुरा – प्रत्येक देशले आफ्नो विकासको बाटो आफैँले बनाउनुपर्छ । नेपालले पनि आफ्नो विशिष्ट बाटो रोज्नुपर्छ । विकास एकल आयामिक होइन बहुआयामिक हुन्छ र बहुआयामिक नीति लिनुपर्छ भन्ने कुराले लेखक भट्टराईलाई निकै प्रभावित पारेको बताएका छन् ।

नेपाल निर्वाहमुखी कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट भर्खरै औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरणको क्रममा भएको हुनाले यो चरणमा नेपालको मुख्य रुपमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको आधुनिकीकरणमा नै मुख्य जोड गर्नुपर्छ भन्नेमा अर्थशास्त्री जोसेफको जोड थियो । विकासको नीतिबारे उनको धारणा थियो – धन सिर्जना गरेर, धन वृद्धि गरेर हुने विकास दिगो विकास हुन्छ । प्राप्त धनलाई नै विभिन्न रुपले दोहन गरेर केही व्यक्ति धनी हुने र बहुसङ्ख्यक गरिब हुने बाटो चाहिँ नक्कली विकासको बाटो हुन्छ । दिगो विकासका निम्ति मुख्य रुपमा दक्ष जनशक्ति निर्मान गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व विकास गर्नेमा शिक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा नै मुख्य जोड गर्नुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणको निम्ति दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण सँगसँगै शिक्षा र प्रविधिको विकासलाई पनि जोडेर लानुपर्छ भन्ने जोसेफको भनाई थियो ।

दोस्रो कुरा – नेपालको पर्यटन विकासका लागि उच्च मूल्य खर्चिन सक्ने पर्यटकहरुमा अथवा हाइ-एन्ड टुरिज्ममा बढी जोड गर्नुपर्छ । धेरै पर्यटक भित्र्याएर थोरै आर्जन गर्ने भन्दा थोरै पर्यटकहरु भित्र्याएर धेरै धनआर्जन गर्ने, उच्च मूल्य तिर्न सक्ने पर्यटनमा जोड गर्नुपर्छ भन्ने जोसेफको भनाई थियो ।

तेस्रो कुरा – नेपाल जस्तो देशले निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कि आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी प्रष्ट रहन सक्नुपर्छ । यसमा जोसेफको भनाइ थियो कि पूर्वी एसियाली देशहरुले निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिएर छिटो विकास गरे । तर, नेपाल जस्तो देश जो बढी आयातमा निर्भर छ उसले चाहिँ आयात प्रतिस्थापनमा बढी जोड गर्ने र केही मात्रामा निर्यात प्रवर्द्धनलाई पनि ध्यान दिने गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । उनको यो भनाई महत्चपुर्ण ठान्दै लेखक भट्टराई थप्नुहुन्छ नेपाल कृषिजन्य उत्पादनहरुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने राम्रो सम्भावना छ । पर्यटनमा ध्यान दिँदा यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ । यो नेपालको विशेषता हो । त्यसैले पनि हामीले श्रम निर्यात गर्नुभन्दा पुँजी र प्रविधि आयात गरेर देशभित्रै आयात प्रतिस्थापन गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

चौथो कुरा – नेपालको जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ, भारत र चीनको बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध राखेर नै नेपाल विकसित हुनसक्छ भन्ने जोसेफको भनाई थियो । विश्वकको विकासको बाटो र अर्थराजनितिको बाटो बारे जोसेफको भनाई थियो 'बजार कट्टरपन्थ र राज्य कट्टरपन्थ दुवै बेठीक छन् । बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको बाटो नै विश्वको आर्थिक विकासको सही बाटो हुन सक्छ भन्ने उनको भनाइ थियो ।

हिजो अनुशरण गरिएको कम्युनिष्ट प्रणालीमा चाहिँ राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्ने जुन बाटो थियो त्यो बाटो त्यति प्रभावकारी देखिएन  त्यसैले बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका हुने बाटो नै अहिलेको विश्वको र नेपाल जस्तो देशका लागि सहि बाटो हुन साक्छ ।

प्रगतिशील पुँजीवाद कि समुन्नत समाजवाद ??

अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जको पछिल्लो पुस्तक People, Power and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent मा केहि महत्वपूर्ण प्रश्नहरु उठाएका छन् । त्यसमा उनले मुख्यतः अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर त्यस भित्रका विकृति, विसङ्गति र त्यसको बीचबाट डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भएको कुरा सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । खासगरी पछिल्लो चरणमा बजार पुँजीवाद जुन अनियन्त्रित ढङ्गले अगाडि बढ्यो । त्यसले गर्दा विश्वमा चरम असमानता बढेको र अमेरिकामा पनि असमानता चरम भएको उनले विश्लेषण गरेका छन् ।

केहि सिमित व्यवसायीहरुको हातमा अमेरिकी अर्थतन्त्र र बजार नियन्त्रण गरेको उनको भनाइ थियो ।यसको समाधान के त ? भन्ने सन्दर्भमा उनले वैकल्पिक एजेन्डाको रुपमा 'प्रगतिशिल पुँजीवाद'को अवधारणा अगाडि सारेका छन् । त्यो प्रगतिशिल पुँजीवादका दुईवटा आयाम मुख्यरुपमा पहिलो बजारको नियन्त्रण वा टेमिङ गर्नुपर्ने । बजार शक्तिले जुन राजनीतिक शक्ति प्राप्त गरेर विश्वलाई गलत दिशातिर लगिरहेको छ त्यसमा नियन्त्रण गर्नका निम्ति बजार शक्तिको नियन्त्रण गर्ने कुरा राखेका छन् ।

दोस्रो, समग्र समाजको पुनर्संरचना सहि ढङ्गले गरिनुपर्छ ता कि सबैले समान अवसर प्राप्त गरुन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तजस्ता क्षेत्रमा सबैको पहुँच होस् । धनीको परिवारमा जन्मनेले नै विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने कुराको अन्त्य होस् । अहिले 'एक व्यक्ति एक भोटको सट्टा एक डलर एक भोट' जस्तो धनको प्रभाव राजनीतिमा बढेको छ । यसलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक प्रणालीको आवश्यक सुधार गर्ने कुरा पनि उनले गरेका छन् । यसरी पुँजीवादलाई नै सुधार गरेर प्रगतिशिल पुँजीवादमा रुपान्तरण गर्ने सकिन्छ र त्यो अमेरिकाको र अहिलेको विश्वको आवश्यकता हो भन्ने उनको निष्कर्ष छ ।

लेखक भट्टराईका विचारमा अबको विश्वमा पुँजीवाद भन्दा माथि उठेको नयाँ समुन्नत समाजवादी प्रणाली आवश्यक पर्छ भन्ने उनको जिकीर छ । यो समुन्नत समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने र त्यसको स्वरुप के हुन्छन् भन्ने विहंगम बहस र छलफलको आवश्यकता अवश्य छ । राजनीतिक हिसाबले, हिजोको पुँजीवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । त्यो पहिलो चरणको लोकतन्त्र थियो । दोस्रो चरणमा वर्गीय समानताको आधारमा अगाडि आएको मार्क्सले समाजवादी लोकतन्त्र अथवा साम्यवादले सर्वहारा अधिनायकत्वको नाउँमा झन् अलोकतान्त्रिक र अधिनायववादी चरित्र ग्रहण गर्र्यो । त्यसैले तेस्रो चरणको लोकतन्त्र अब विकास गर्नु पर्छ । त्यो भनेको समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने लेखकको जोड छ ।

आर्थिक रुपमा, बजारलाई अकण्टक सबैथोक छोडिदिने पुँजीवाद वा राज्यले सबैथोक नियन्त्रण गर्ने साम्यवादको सट्टा बजार, राज्य र समुदायको समुचित र सन्तुलित भूमिका रहेको अर्थतन्त्र नै अबको बाटो हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति बजार र निजी प्रतिस्पर्धालाई ठीक ढङ्गले नियमन गर्न र त्यहाँबाट एकाधिकारवादलाई नियन्त्रण गर्ने विधिको शासन र राज्यको हस्तक्षेपको प्रकृति कस्तो हुने विषयमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

 

ऐतिहासिक जनयुद्धको स्मरण र अनुभूति

लेखक भट्टराईले नेपालको जनयुद्धलाई सगौली सन्धियताको नेपालको सबैभन्दा उथलपुथलपुर्ण कालखण्डको इतिहास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुको नाताले उनलाई निकै आनन्दमयी अनुभूति हुन्छ भनेका छन् । उनको अत्यन्तै विविधापूर्ण, रोमाञ्चक र क्रियाशील जीवनका विभिन्न कालखण्डहरुमध्ये जनयुद्धको तयारी, थालनी, विकास, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणको चरण सबैभन्दा हराभरा, उत्पादनशील र आनन्दमयी समय भएको वताउन्छन् । कतिपयले दुस्प्रचार गर्ने गरेझै जनयुद्ध लाई नै लहड वा आवेगमा सुरु गरिएको थिएन । चार-पाँच वर्षको वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक र व्यवस्थापकीय तयारी पछि मात्रै सशस्त्र जनयुद्धको विधिवत् थालनी गरिएको थियो ।

लेखक भट्टराईका बुझाइमा 'मार्क्सवाद' युरोपमा वैज्ञानिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको जगमा हुर्केको र संश्लेषण गरिएको विचार आधुनिकतावाद र प्रबोधन (Enlightenment) एउटा हाँगो वा उपज हो ।  किरणका बुझाइमा मार्क्सवाद (लेलिनवाद पनि) र माओवाद अकाट्य धर्मशास्त्र हुन् र तिनीहरुबाट दायाँबायाँ गर्नु अक्षम्य अपराध हो । प्रचण्डको बुझाइमा नेपालमा विविध कारणले कार्यकर्ता र जनतामा समेत ठूलो आकर्षण भएकाले मार्क्सवाद-लेलिनवाद-माओवाद भन्न छोड्नु हुँदैन तर काम चाहिँ आवश्यकता र फाइदा अनुसार जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो ।

प्रचण्डको चातुर्य र व्यवस्थापकीय क्षमता, किरणको निष्ठा र सदाचार अनि लेखक भट्टराईको वैज्ञानिकता र सार्वजनिक छविको कुल योगले जनयुद्धरुपी रेलको भरपर्दो इन्जिन बन्यो र त्यसले सबै डिब्बाहरुलाई राम्रोरि तान्यो ।

लेखक भट्टाराई आफु शुरुदेखि फान्सेली क्रान्तिबाट प्रभावित रहेको र सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको समूल अन्त्य भएर गणतन्त्र संस्थागत नभएसम्म नेपालको लोकतन्त्र, सङ्घियता, समृद्धि, समाजवादले पनि हुँदैन भन्ने दृढ विश्वासमा हुन्थें । प्रचण्ड, किरणहरुमा पटक-पटक द्धिविधा रहेको पाउँथे । त्यसैको चालपाएर राजावादी शक्तिहरुले पञ्चायतकाल देखि लोकतन्त्रिक शक्तिहरुलाई 'अराष्ट्रिय तत्व' र 'भारतीय दलाल' भन्दै जनता भ्रम छर्ने प्रयास गरेझै जनयुद्धकाल भर र शान्ति प्रक्रियापछि पनि भट्टराईमाथि विशेष आक्रमण गरेको पाउथे भने अझै पाइरहेका छन् ।

भट्टराईलाइ जनयुद्धकालभर इतिहासको भूत ब्यूँतिएर आएझै पटक-पटक सताएको विषय प्रचण्डको 'नेतृत्व केन्द्रीकरण'को प्रश्न हो । दार्शनिक रुपमा मार्क्सको भौतिकवादी द्धन्द्धवादप्रति आकर्षित भएर कम्युनिष्ट पार्टीमा लागे पनि भट्टराई स्टालिनको ढाँचाको व्यक्ति-केन्द्रित पार्टी र सत्ताको सधै विरोदी रहेँ । किनकि त्यो ढाँचा अलोकतान्त्रिक मात्र थिएन मार्क्सले परिकल्पना गरको वर्ग र राज्यको विलोपिकरणको अवधारणाभन्दा विपरित पनि थियो । प्रचण्डजस्तो भट्टराईको समकक्षी व्यक्तिबाट त्यसको पुनरावृति नहोला भन्ने लेखकको विश्वास थियो ।

तर जनयुद्ध सुरु भएकको तीन वर्षदेखि जब प्रचण्डबाट आफुलाई विशेष हैसियत र स्थानको माग हुन थाल्यो, लेखक लाई स्टालिनको भूतले तर्सायो । भट्टराईले २०५५ असारमा लखनउमा भएको पोलिटब्यूरो बैठकमा लामो ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक व्याख्या गरेर त्यो गलत मोडेलको पुनरावृत्ति नगर्न आग्रह गरेँ । अरु सबै साथिहरु चुप बसे । तर दुईमहिनापछि फरिदावादमा भएको चौथो विस्तारित बैठकमा लेखक लाई थाहँ भयो कि देशैभरि 'बाबुरामले पार्टी कब्जा गर्न लाग्यो' भन्ने पिटाइएछ र वातावरण पूरै प्रदुषित गरिएछ ।

त्यहाँदेखि 'नेतृत्व केन्द्रिकरण'को नाउँमा शक्ति केन्द्रिकरण, नोकरशाहीकरण, भ्रष्टीकरण, वर्ग-उत्थानीकरणको जुन शृङ्खला सुरु भयो त्यसलाई सच्याउने, नियन्त्रण गर्ने प्यास निस्काम हुँदै गयो । २०५७ सालमा 'प्रचण्डपथ' बन्यो । २०६० सालमा निकै मेहनत गरेर 'एक्काईसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास' भन्ने सम्म त पुर्याइयो तर २०६१ सालमा भदौको फुन्टिवाङ (रोल्पा) बैठक र माघको लावाङ (रुकुम) बैठकसम्म पुग्दा त्यो पूरै उल्टिएर शुन्य बन्यो भन्ने भट्टराईको बुझाई छ । त्यतिवेला भट्टराई लगायतलाई निशस्त्र पारेर ज्यानैसमेत जोखिममा पारेको कुरा अब इतिहास बनिसकेको छ । माओवादी आन्दोलनको भ्रष्टीकरण र अन्ततः विघटन त्यही 'नेतृत्व केन्द्रीकरण'को अन्तिम परिणति थियो । यी आन्तरीक सङघर्षका बाबजुद हामीले बाह्य राजनीतिक र फौंजी सङ्घर्षलाई निरन्तर अघि बढ्यो । २१औँ शताब्दीको विश्वपरिवेश, क्षेत्रीय भू-राजनीति र पुराना कम्युनिष्ट भनिने सत्ताका भ्रष्टीकृत स्वरुपलाई हेर्दा नेपपाली जनयुद्ध विकासको एउटा विन्दुमा पुगेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा शान्तिपूर्ण अभियानमा रुपान्तरित हुनु बिल्कुल स्वाभवाविक र जायज मान्न सकिन्छ ।

 

तराई/मधेस किन छट्पटिरहन्छ ??

नेपाल राज्यमा बसोबास गर्ने क्रममा सुरुको इतिहासदेखि हेर्यौं भने आजभन्दा करिव 3500 वर्ष पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा जुन पहिले सभ्यताको विकास भयो त्यसको निर्माण गर्नेहरुलाई अहिलेका मधेसी भन्न सकिन्छ । किनकि जब त्यसबेलामा गोपालवंशी थिए । पछिका जो लिच्छिवीहरु थिए ती मूलतः अहिलेको तराई/मधेश अथवा दक्षिणबाटै आएका मानिसहरु थिए । अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, इतिहास खोतल्यौ भने मैथली भाषा र संस्कृतिको प्रशस्त अवशेष पाउन सकिन्छ । त्यसपछिको कालखण्डमा अहिले हामीले आदिवासी जनजाति भन्ने किराँतहरु यहाँ शासन चलाए । पछि जो मल्लहरुले काठमाडौँ उपत्यकामा शासन चलाए तिनिहरुपनि दक्षिणबाट आएकै जाति थिए । 

करिब तीन हजार वर्षदेखि पश्चिम नेपालमा खसहरुले बसोवास गरेको मिनिन्छ । पछि मैदानी आर्यहरु र खसहरु विस्तारित हुँदै गएर गोरखा राज्य बन्यो । त्यहीँ गोरखा राज्यले काठमाण्डौं उपत्यका कब्जा गरेर तीनवटै प्रमुख जातीय समुदाय रहेको राज्य नेपाल बन्यो । त्यसलाई पनि एउटा ऐतिहासिक संयोह नै मान्नुपर्छ ।

काठमाण्डौं उपत्यकाका मल्ल राजाहरु पनि बलिया थिए, तिनिहरुको नेतृत्वमा पनि नेपाल राज्यको एकिकरण हुन सक्थ्यो । तराई/मधेसका भूभागमा राज्य गर्ने पाल्पाका, मकवानपुरका र पूर्वका विजयपुरका सेनहरुमध्ये कसैले पनि एकिकरणको नेतृत्व गर्न सक्थे । तर संयोगले गोरखा राज्यको नेतृत्व गर्ने खस समुदायका शाह राजाहरुको नेतृत्वमा नेपाल राज्य बन्यो ।

राज्य विस्तारको क्रममा पृथ्विनारायण शाहले काठमाण्डौँ पछि तराई/मधेसमा आँखा लाउनुको मुख्य कारण पनि त्यहाँको जमिन नै थियो । पहाडमा खेतियोग्य जमिनको अभाव थियो । त्यसैले जमिनका भोका गोरखालीहरुलौ तराई/मधेशमा बढी आँखा लाउनु स्वभाविक थियो । तर त्यत्रो उर्वर भूमि हुँदाहुँदै पनि तराई किन पछाडि पर्यो र त्यहाँ असन्तुष्टि रह्यो भन्ने बारेमा पनि गुह्य कारण खोतल्नु आवश्यक छ ।

सुगौली सन्धि हुने क्रममा पूर्व र पश्चिम तराईका अधिकांश भूभाग अङ्ग्रेजहरुको कब्जामा पुग्यो । गोरखालीहरुले झन्डै एक वर्षपछि अङ्ग्रेजहरुसँग हार गुहार गरेर नारायणी पूर्वको जमिन फिर्ता पाए । पश्चिम तराई सन् १८57 पछि मात्र जङ्गबहादुर राणाले अङ्ग्रेजहरुलाई लखनउ विर्द्रोहमा सघाएवापत् प्राप्त गरेका हुन् ।

त्यसरी प्राप्त गरेको जमिनलाई राणाहरु तथा दरवारका नजिककाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत बिर्ताको रुपमा, सम्पत्तिको रुपमा ठाने । पहाडका गोरखाली भाइभारदारहरु र उनिहरुका आसेपासेको विचमा नै त्यहाँको जमिन विभिन्न ढङ्गले विर्ता आदि रुपले बाँड्ने काम भयो । तराईका अधिकांश किसानहरु अर्धदास मोहीको रुपमा, श्रमिकको रुपमा रहन बाध्य भए । तराईको जुन अतिरिक्त उत्पादन हुन्थ्यो त्यो काठमाडौँ ल्याएर ठूला दरबारहरु बनाउने काम भयो र पछिल्लो चरणमा भारतको रेल नेपाली सिमानासम्म आउने क्रममा तराईको काठ ठुलो संख्यामा वेचविखन गरियो र त्यसबाट प्राप्त भएको ठुलो रकम पनि काठ्माण्डौँका सिँहदरवार लगायतका दरवार निर्माणमा खर्च भयो ।

यसरी काठमाडौँका शासकहरुले तराई/मधेसका केही ठूला जमिन्दार, सामन्तहरुलाई हातमा लिएर तराई/मधेसमाति एक प्रकारको आन्तरिक औपनिवेशिक शोषणजस्तै लामो समयसम्म कायम राखे । यस कारणले नै तराई आर्थिक रुपमा पनि विपन्नताको अवस्थामा रह्यो । पछिल्लो चरणमा, केहि उद्योगधन्दाहरु तराईतिर विराटनगर, वीरगन्ज, भैरवा, नेपालगंज लगायतका क्षेत्रहरुतिर खोलिएपनि समग्रमा तराईको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण हुने सकेको छैन ।

तराईको समृद्धि र विकासका लागी के गर्ने सकिन्छ त ?

तराईको मुख्य विशिष्टता भनेको खेतियोग्य उल्लेख्य जमिन हो । त्यसैले सुरुको चरणमा कृषि क्रान्तिलाई मुख्य रुपमा केन्द्रिकित गरेर विकास योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि खासगरि ठूला सिचाईका आयोजनाहरु पुर्व देखि पश्चिमसम्ममा निर्माण गर्ने लाग्नुपर्छ ।

१.   पूर्वपश्चिम जोड्ने हुलाकि राजमार्ग लाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ यो नै मधेशको गेमचेनजर हुनसक्छ । हुलाकि राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्ग बाट तराईका स्थानीय तहका केन्द्रसम्म बार्है महिना चल्ने गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्नमा पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्छ ।

२.   औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण ।

३.   सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरण ।

खस- आर्यहरुको ऐतिहासिक दायित्व

लेखक भट्टराईले खस-आर्य समुदायले आधुनिक नेपालको नेतृत्व अढाई वर्षदेखि गर्दै आएकोले यस समुदायको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रभुत्व छ । सामान्यतया आदिवासी भन्नाले त्यो भूगोलमा सबैभन्दा पहिले बसोवास गर्ने, जाति, समुदाय वा त्यो राज्य निर्माण हुदाँका बखत त्यस भुगोलमा बसोवास गर्ने जाति या राष्ट्रियता भन्ने बुझिन्छ । त्यस हिसाबले नेपालका प्रमुख जातिहरु देशका तीन फरक क्षेत्रका आदिवासी हुन् ।

१.   सम्भवतः सवैभन्दा पुरानो आदिवासी तराई/मधेसको चुरेभावर क्षेत्रमा बसोवास गर्ने थारू लगायतका अष्ट्रोद्रबीड मूलका जाति, भाषिक समुदाय हुन् । गण्डक क्षेत्रको पूर्वको पहाडमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति भनिने किराँत समुदाय त्यस क्षेत्रका आदिवासी हुन् । त्यस्तै कालीगण्डकीदेखि पश्चिममा बसोबास गर्ने खसहरु त्यो क्षेत्रका आदिवासी हुन् ।  उनिहरुको इतिहास करिब 5000 वर्ष पुरानो मानिन्छ ।

२.   अहिलेमा मधेसमा रहने मधेसीहरु रामायणकालदेखी अथवा बुद्धको कालदेखि त्यहाँ बसोवास गर्दै आएको प्रष्ट हुन्छ । रामायण र बुद्धको काल भनेको आजभन्दा २500 वर्ष पहिलेको अर्थात् ईसा पुर्व 500 वर्ष पुरानो कालखण्ड हो । त्यसबेला देखि मधेसीहरु त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भन्ने प्रमाणित रुपमा स्थापित छ ।

३.   आर्यहरु भारतमा मुस्लिमहरुको आक्रमणपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएर एघारौँदेखि चाधौँ शताब्दीसम्म हिन्दकुश पहाड हुदैं नेपालको पश्चिम पहाडमा प्रवेश गरेको पाईन्छ । त्यसहिसाबले हेर्दा कालिगण्डकी पश्चिमका जुन आदिवासी खसहरु हुन् तिनिहरुसँग पछि मैदानबाट प्रवेश गरेका मैदानी आर्यहरुको संसर्गबाट खस-आर्य समुदाय विकसित भएको मान्न सकिन्छ ।

शुरुमा खसहरुमा कुनै जातपातको प्रथा थिएन । तर उनिहरु पनि मध्य एसियाको ककेससबाट भारोपेली भाषा परिवारका सदस्य थिए । पछि ककेससबाट सिन्धु-गंगा मैदान हुँदै हिमाली क्षेत्रमा आएका आर्यहरुको भाषा-संस्कृति र सुरुमा हिन्दू कुश पहाड हुँदै आएका आर्यहरुको भाषा संस्कृति समान थियो । त्यहि कारणले पछि आएका आर्यहरु खसहरुसँग मिसिएर नेपालमा खस-आर्य समुदाय बन्न पुग्यो । ईतिहासले भन्छ कि पछि आएका आर्यहरु पढाईलेखाइमा, राज्य सञ्चालनमा अगुवा चेतना बोकेका थिए । उनिहरुले नै पश्चिमका खसहरुमा जातिपाति प्रथा शुरु गरे । खसहरुका मुखियाहरुलाई आर्यहरुले आफ्नै वणाश्रम व्यवस्था अन्तर्गत कथित उच्च जातमा राखेर क्षेत्रीयको रुपमा वर्गीकरण गरे ।

एतिहासिक रुपमा नेपालको पश्चिम भागमा एघारौं देखि चौधौं शताब्दीसम्म हिमाली भेगकै सबैभन्दा ठूलो साम्राज्यको रुपमा खस साम्राज्य काश्मिरदेखि गण्डक क्षेत्रसम्म फैंलिएको थियो । त्यो साम्राज्यको विघटनपछि नेपालमा बाईसैं-चौबीसे राज्यहरु बन्न पुगे ।

लेखकले पुस्तकमा विश्व र छिमेकी देश भारतको राजनीतिक तरङ्गले नेपालमा प्रत्क्षपरोक्ष प्रभाव पार्न जनाएका छन् । विश्वब्यापि रुपमा हेर्दा राष्ट्रवाद, धर्म, विकास र महानायकको सम्मिक्षणबाट चुनावी जीत हासिल गर्ने जुन सूत्रजस्तो बन्न पुगेको छ, त्यो भारतको सन्दर्भमा लागु भएजस्तै नेपालको विशिष्ट जातीय, धार्मिक, क्षेत्रिय संरचनाका कारणले र महानायकको खोजी गर्ने प्रवृति लागु हुन नसक्ने तर नेपालको आफ्नै विशिष्टतामा वैकल्पिक शक्तिको उदय हुने भट्टराईको आकलन थियो । पुस्तक विमोचन भएको दुई वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावमा धेरै महत्वपुर्ण ठाउँमा स्वतन्त्रले चुनाव जित्नु र संघिय र प्रदेशको चुनावमा रबि लामिछानेको पार्टीले चुनाव जित्नुले लेखकको भविष्यवाणीमा दम देखिन्छ ।

गरिब र नोबेल पुरस्कार शिर्षकको लेखमा डा. भट्टराईले गरिब कसरी बन्छ र गरिबी निवारणका वारेमा हालसम्म गरेका सोध अनुसन्धानहरु माथि विवेचना गर्दै आफ्नो राय दिएका छन् ।यसमा सन् २019 को अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजित वनर्जीको समुहले गरेको गरिव र गरिबको अर्थशास्त्र वारे गरेको अनुसन्धान रोचक छ ।

क्रोनी क्यापिटालिज्मको क्यान्सर

तत्कालिन समयमा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा सरकारले निश्चित घराना सँग गरेका गैरकानुनी वा कानुनको संशोधन गरेर व्यवसायिक सम्झौताहारु गरेको थियो । यति, ओम्नी लगायतका समुहले ओलिको प्रधानमन्त्रिकालमा प्रत्यक्ष लाभ लिने ठूल-ठूला सम्झौताहरु गरेको थियो यसलाई लेखक भट्टराईले क्रोनी क्यापिटालिज्मका रुपमा लिएका छन् ।

राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र ब्यवसायिक घरानाको मिलेमतोमा निर्माण हुने यस्ता आर्थिक कारोबार र त्यससँग जोडिइको पद्धति र प्रक्रियालाई क्रोनी क्यापिटालिज्म भन्ने चलन छ । कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट विश्व मै त्रसित भएकाबेला केपी ओलीको सरकारले ओषधि खरिदमा गरेको खर्वौको भ्रष्टाचार भएको थियो । ओलीतन्त्र एकप्रकारको क्लेप्टोक्रेसी अर्थात् लुटतन्त्र, प्लुटोक्रसी अर्थात कुबेरतन्त्र र ओलीगार्की अर्थात अल्पतन्त्रको मिश्रित रुप बन्दै गएको थियो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा राज्यका संरचना र संस्थाहरु ठीक ढंगले चल्न नसक्नु पनि हो । निर्वाचन प्रणालीमा हुने खर्च र समानुपातिक छनौटमा हुने आर्थिकलेनदेन, गरिवि र पछौटे अर्थब्यवस्था, भ्रष्टलाई सामाजिक स्विकार गर्ने सामाजिक अवस्थिति, भ्रष्टचार निरोधक संयन्त्रको लाचारिपनले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । लेखक भट्टाईका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संरचनागत सुधारको आवश्यकता औल्यानु हुन्छ । चुनावी प्रणालीमा सुधार गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्याकारी राष्ट्रपति र पुर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था नभएसम्म नेपालमा चुनावी भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्न र चुनावी भ्रष्टाचार नरोके सम्म अरु भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्न भन्ने लेखको बुझाई छ ।

केहि समय बेरोजगारी समस्या हल गर्न राज्यले ठूला पुर्वाधार योजना निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु मार्फत राज्यले दशौं लाख रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ । अमेरिकाजस्ता ठूला देशहरुमा पनि आजभन्दा सयवर्ष अगाडि ठूलाठूला परियोजनाहरु राज्यले सुरु गरेका थिए । त्यतिवेलाको अर्थतन्त्रको जुन मन्दी थियो त्यसलाई अन्त्य गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम उनिहरुले गरेका थिए । नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको छनौट गरि निर्माण गर्नुपर्ने मोडल शुरुवात गर्ने यस पुस्तकका लेखक तथा ततकलालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । उनले आ.व. २06८/069 मा डा. भट्टराईले अघि सारेको यो अवधारणाले नेपालको विकास र रोजगार सिर्जना गर्नमा ठुलो भुमिका खेलिरहेको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको कामलाई अलग गर्न सकियो भने र सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले सिधै योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था भए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । त्यसैगरि, भ्रष्टाचार नियन्त्रक बलियो संयन्त्र व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायि हुने जनलोकपाल निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । जनलोकपालले तीनै तहका प्रमुख कार्यकारी, प्रधानन्याधिश, सुरक्षा अंगका प्रमुख लगायतको कामको नोगरानी गर्न सक्ने र तिनले गर्ने भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगको छानविन एवं कार्वाहि गर्ने अधिकार जनलोकपाल लाई दिइनुपर्छ ।

लेखक बाबुराम भट्टराईका अनुसार नेपालको लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भनेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता हुन् । यी चारवटा स्तम्भमध्ये कुनै एउटा स्तम्भ मात्रै कमजोर हँदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ र देशमा प्रतिगमनको निम्ति आधार तयार हुने खतरा हुन्छ । सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, आचारणभन्दा तत्कालीन लाभ हेरेर भोट हाल्ने प्रवृतिले गर्दा निर्वाचन भ्रष्टाचारको उद्गम थलो बन्दै गएको छ । यसले दलहरुलाई मात्र होईन अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै धराप पार्दैछ ।

नेपालले अन्धराष्ट्रवादी वा आत्मसमर्पणवादी नीति भन्दा गतिशील तटस्थतावादको नीति लिने प्रगतिशील राष्ट्रवादको नीति लिनु आजको आवश्यता रहेको छ । नेपालमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणका आधारहरु भौतिकवादी, द्धन्दवादी दर्शन र वैज्ञानिक मानवतावादी विचार, देशको स्वाधिनताको रक्षा गर्ने प्रगतिशिल राष्ट्रवाद, देशको बहुल राष्ट्रिय विविधतालाई सम्बोधन गर्ने पहिचानसहितको सङ्घीयता, सबै जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउने समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सबै जनतालाई समृद्द बनाउने समतामूलक समृद्धि र समाजमा सुशासन एवं सदाचार स्थापना गर्ने ठोस नीतिसहितको वैकल्पिक राजनीतिक विचारलाई तत्कालिन जनता समाजवादी पार्टीले 'समुन्नत सङ्घीय समाजवाद' को रुपमा परिभाषित गरको थियो । तथापि, केहि समयपछि जनतासमाजवादी वैचारिक भिन्नता संगठानिक असन्तुष्टीले पार्टी टुक्रिन पुग्यो ।

पुस्तकमा लेखकले वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुने आधारका रुपमा पहिचानमा आधारित सङ्घीयता लाई महत्वका साथ लिएका छन् । उनले विगतमा राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिस गरेको सामर्थका चार र पहिचानका पाँच आधारमा 10+1 प्रदेश र तीभित्र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको मोडेलको पक्ष्यपात मात्र गरेका छैनन् त्यसको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरेर मात्रै नेपालमा सच्चा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र स्थिरता कायम हुनसक्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् । यस विचार प्रति मेरो असहमति छ । यहि राज्य पुनर्संरचना आयोग र समितिको सिफारिस हुबहु लागु गर्न खोज्दा पहिलो संविधान सभाको चुनाव घोषणा हुन त सकेन नै तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा ठुलो हार व्यहोर्नुपरेको तथा तयो मुद्दा जनता बाट अस्विकृत भएको हैन र ?