सरकार, अब स्वास्थ्य सेवा बिभागलाई हातहतियार खरिद गर्न लगाउ !!
आज कोरोना
महामारी लगायत नेपालमा बिपद् समाधानको लागि के छ ब्यवस्था भनेर केही अध्ययन गर्ने मन लाग्यो ;-
स्प्रस्टरुपमा
प्रकृतिक र अप्राकृतिक बिपद् सँग जुझ्न, रोक्थाम तथा ब्यवस्थापना गर्न नेपालको संबिधान अन्तर्गत रहेर ब्यवस्थापिका
सन्सदले पासगरेको नेपाल सरकारले २०७५-११-१९मा जारिगरेको बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा
ब्यवस्थापन ऐन २०७४ रहेछ सो पढ्न पाए !
त्यो
ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्युनिकण तथा ब्यवस्थापन
प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ जस्को सिईओ अनिल पोखरेल कार्यरत हुनुहुन्छ । WHOले कोरोनालाई महामारीको रुपमा घोषणा गरेपछी, हाल
मौजुदा कानुन अनुसार नेपालमा पनि राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्युनिकण तथा ब्यवस्थापन
प्राधिकरणले आजसम्मका सबै कार्यहरु गर्नु पर्ने हो तर यसलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ
समिती,क्राइसिस म्यानेजमेन्ट लगायत अन्य समिती बनाउनुको
रहस्य बुझ्न सकिएन ।
मेरो कौतुहल्ता ..
१) यदी
प्राकृतिक वा अप्राकृतिक (कोरोना लगायत महामरी) बिप्पद् ब्यवस्थापन गर्ने
राष्ट्रिय बिपद जोखिम न्युनिकण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण हुँदा हुँदै त्यसलाई
बेवास्था गर्दै किन अरु बाटो खोजियो।
२)
हो, यस प्राधिकरणको क्षेमताभन्दा बाहिरको बिषय थीयो
कोरोना महामारी, क्षेमता छैन भन्दैमा कानुनले सोही कामकालागी
स्थापित संस्थालाई सरकारले बलियो र सबलिकरण गर्नु पर्थ्यो,प्रशासनीक,
प्राबिधिक रुपमा बलियो बनाउनुको सट्टा सरकारले यस्तो संस्थालाई
किनअबमुल्यन गर्यो।
बिपद् जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ले त एउटा बिज्ञहरुको
समितिको पनि पारीकल्पनागरेको छ। तर अहिले
कामभैरहेको उच्चस्तरिय समन्वय समितिमा अर्थबिद डा युवराज खतिवडा बाहेक सबै
राजनीतिज्ञ छन। यो समितिले त निर्देशन र प्लान बनाउने हो
कार्यन्वयन गर्ने त तल्लो निकायहरुले हो। तर यो समितिले किन राष्ट्रिय बिपद जोखिम
न्युनिकण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणबाट काम किन अगाडि बढाउन चाहेन ?? प्राधिकरणलाई आफ्नो मादतमा काम गर्नलाई किन चाहेन त ??
३) स्मरणिय
छकी यो प्राधिकरण प्राधामन्त्रीकै निर्दसन र गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहन्छ ।
४)
नेपालले प्राकृतिक रुपमा ठ्लठुला बिपद्को सामना गरिराख्छ चाहे त्यो दसकका आउने
भुकम्पहोस् वा सिजनल बढी-पहिरो ,डुबान होस, अप्राकृतिक बिपद्ले पनि नेपाललाई सताइराख्छ । यस्ता बिपद्बाट भौतिक,आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेती कमगर्न एउटा दिर्घकालिन प्राधिकरण बन्नुपर्छ
जसको बर्षभरिको काम बिप्पद् रोक्थाममै होस भनेर यो प्राधिकरण कल्पना गरेको होला
जस्तो लाग्छ ।
तर
भाईदियो उल्टो,
अहिले बिपद् प्राधिकरणको काम कोरोनाका लक्ष्यणबाला र संक्रमित कहाँ
कती छन भनेर तथ्यांक सन्कलन गर्ने काम मात्र भईरको छ जुन
हाम्रो देसकै बिपद ब्यवस्थापनमा दिर्घकालिन रुपमा घाटा मात्रा हैन क्षेती नै हो ।
आखिर कहिले सम्म ??
१) नेपालमा ठुलो रोड बनाउनु पर्यो भने सडक बिभागलाई सबल, सकृय
बनाइदैन सेनालाई जिम्मा लगाउने, कतै सुरुङ मार्ग बनाउनु पर्यो भने सडकबिभागले त सक्दैन निजी
क्षेत्रलाई लगाउने।
२)
ठुल्-ठुला जलासययुक्त जलबिधुत आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन लगायत भुकम्पसम्बन्दी
बिबिध अध्ययन, अन्य ठुला आयोजना बनाउद
जियोलोजिकल सर्भ गर्नुपरे सरकारकै त्री।बी केन्द्रिय क्याम्पसमा सो बिषय अध्यापन
हुने केन्द्रिय क्याम्पसलाई छुस्स जानकारी वा सहयोग मागिदैन निजी कन्सल्टेन्ट बाट
काम गराइन्छ..
३)
आर्थिक, सामाजिक, अन्तरराष्ट्रिय
सम्बन्ध लगायत बिबिध राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा देसका विश्वबिद्यालयका
अनुसन्धानकेन्द्रहरुमा बहस हुँदैन र नेता सबै बिषयका बिज्ञभयर निण्य गर्छन्।
४)
पहिले देखी गर्दै आयको रोग, महामारीको बिबिध
सामान खरिद गर्ने सक्ष्महुदाहुँदै स्वास्थ्य बिभागको जिम्मा रातरात सेनाको
जङीअड्डामा थमाइन्छ। आखिर सेनाले पनि निजामतीसंस्था हरुले जस्तै ठेक्का प्रकृबाटै
सामन खरिद गर्दैछ जुन स्वास्थ्यसेवाले पनि गर्छ ।
५)
बिप्पद रोक्थाम र ब्यवस्थापन गर्नेलाई बनाइयको प्राधिकरणलाई तथ्यांक संकलन गर्नमा
सिमित राखिन्छ..
हे सरकार, अब अब एउटाकाम गरिदेउ
स्वास्थ्य सेवा बिभागलाई हातहतियार खरिद गर्न लगाउ अनि तथ्यांक बिभागलाई
प्राकृतिक बिप्पद रोक्थामामा लगाई देउ !!
६)
आजका दिनसम्म कोरोनाको बारेमा विश्वका धेरै विश्वबिद्यालय हरुले कोरोना सम्बन्धी
नयाँ-नयाँ तथ्य दिरहेका छन् । जस्लेगर्दा सिङो बिश्वभरिका जनतालाई सहयोग हुन्छ
तेतिमात्र हैन धेरै विश्वबिद्यालयहरुले कोरोनाको भ्याक्सिन परिक्षण गर्दैछन र निकट
भबिस्यमा बजारमा आउने आशा गर्न सकिन्छ। कोरोनाको विश्वभरीको तथ्यांक अमेरिकाको
जोह्न हप्किन्स विश्वबिद्यालयले संकलन र प्रक्षेपण गरेरहेको छ र शक्तिशाली
देशहरुमात्र हैन अलौकिक शक्तिमान्ने गुरु,पास्चर
देखी मोहमदका सिस्यहरु कुन विश्वबिध्यालयले के भन्छ कस्तो गर भन्छ भनेर कुरेर
मात्रा बसेका छैनन कोरोनाको भ्याक्सिन तिनै विश्वाबिद्यालयले बनाउने छन भनेर
आशाबादी छन । तर,
हाम्रो
देशमा कोरोना लगायत भाईरसहरु सम्बन्धी अध्ययनगर्ने जीवणुसम्बन्धी अध्ययनगर्नहरुको
त नेपालमा हरिबिजोग छ अनि तिन्का केन्द्रिय बिभागहरुमा यस्ता नयाँ भाईरसको अध्ययन
गर्ने भन्ने त कल्पना त कसरी गर्नु र ??? सके मेसिन नै छैनन्न भयका मेशिनहरु समेत प्रयोगशालामा खिया लागेकाछन।
अन्त्यमा,
सरकारले
नयाँ समितिहरुबाट गर्दै आयको काम सन्तोषजनक छ मैले ति समिती वा तिनलाई नेर्तित्व
गर्ने मन्त्रिज्युहरुको बिरोध गर्ने खोजेको हैन । जुन काम, कर्तब्यका लागि संस्था खोलियका हुन् तिनैलाई सबलिकरण गर्दै सजिलो र
अफ्ट्यारो कामको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हो । सानो-ठुलो काम सम्बन्धित संस्थाले
गर्दा तेही संस्था बलियो हुनजान्छ र भबिस्यमा जस्तो सुकै बिप्पत वा अफ्ट्यारोकाम
सँग जुध्न सफल हुन्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय
बिपद जोखिम न्युनिकण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जसरी यो कोरोना महामारीमा
उपेक्षित गरियको छ। महामारी ब्यवस्थापनको अनुभबको अभाबले
पक्कै पनि भबिस्यमा उक्त प्राधिकरणलाई बिप्पत ब्यवस्थामनमा ठुलो समस्या हुन सक्छ ।
प्राधिकरणलाई राजनीतिक वा बिबिध जुन कारणले सानोघेरा भित्र सिमित गरियको छ त्यो
कानुनले कलपनागरेको प्राधिकरणको क्षेत्राअधिकार बाहिरको अभ्यास भैरहेको छ । यो
कार्य अत्यन्तै खेतजनक छ । हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनब्यवस्थामा
विश्वाश गर्छौ जुन ब्यवस्थामा नागरिक सर्बच्चाता हाबीहुन्छ । तर नेपालमा नागरिक
संस्थान ,बिश्वबिद्यालय लगायत अन्य क्षेत्रहरु दिनकादिन कम्जोर पारीदै छन जुन लोक्तान्त्रिक
राज्यकालागी सुहाउने कार्य हुनै सक्दैन।
हुँदाहुँदा मान्छेको जिउज्यान् बच्चाउने सँग सम्बधित संस्था राष्ट्रिय बिपद जोखिम
न्युनिकण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बेवास्ता गर्दै अपाङ्ग बनाउन खोजिदै छ त्यो
कदापी क्षम्य हुन सक्दैन र राष्ट्रकालागी पनि दिर्घकालिनरुपमा ठुलो घाटाहुने
निस्चित छ ।
Comments
Post a Comment
Request you not to enter any spam link in the comment box.