नेपालमा संसद बिघठनका सफल-असफल हर्कतहरु !!

 

नेपालमा संसद बिघठनका सफल-असफल हर्कतहरु !!

बिश्वमा धेरै तानशाहहरुको बारेमा पढ्न र सुन्न पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा धेरै संकाह साशकहरुले राज्य चलाएको पाईन्छ । २०१७ पौष १ गते राजा महेन्द्रले जन-नीर्वाचित संसद बिघठन गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । शासन सत्तामा राजा र नेपालीहरुलाई रैती बनाईए । त्यहिबेला देखी नै माल्पोत तिर्दा  रैकर  भन्ने प्रचलन आयो । त्यसपछिको पँच्यति ब्यवस्थामा नेपालीहरुले जनता नभई पञ्चको दर्जा दिइयो ।

२०४७ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्‍यो । नेपालीहरुलाई अब त देशमा स्थाइत्व रहन्छ, प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यता स्थापित हुन्छन भन्ने लागेको थीयो तर त्यसपछिका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रिहरुले नै पटक-पटक लोकतन्त्र माथि "कु" गरेका छन।

२०४७ सालको संबिधान अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकार दिएको थीयो । संबिधानको धारा धारा ५३ (४) मा यस्तो व्यवस्था थियो : ‘श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ । यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ ।’ यो व्यवस्था संसदीय प्रणाली रहेका अन्य मुलुकको व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो थियो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकारको परीकल्पना गरेको छैन । त्यसैले २०४७ को संबिधानमा टेकेर संसद बिघटन गर्नु संबैधानिक हुन्छ भने नेपालको संबिधान २०७२ का आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बिघटन गैरसंबैधानिक कदम हो ।

File Photo of Federal Parliament

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनको व्यवस्था गरियो । जसमा उपधारा (१), (२), (३), (५) मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विभिन्न वैकल्पिक व्यवस्था गरियो । सरकारको स्थिरताका खातिर नयाँ संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । जसमध्ये धारा १००(४) यहाँ जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्न आवश्यक छ– "प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछैन ।"

वर्तमान संविधानको धारा ८५(१) को पनि उल्लेखन जरुरी हुन आउँछ । जसमा भनिएको छ– ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । २०४७ सालको संविधानमा जस्तो यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात कम्तिमा चार वटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

संसद बिघठन कसले कहिले-कहिले गरे त हेरौ !

पहिलो विघठनः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१ v तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो । v २७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्वशर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालुरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो र v विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गर्‍यो ।

दोस्रो विघटनः मनमोहन अधिकारी, २०५२ v मध्यावधि निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महीना सरकार चलाए । अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । v त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्‍यो । १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो ।

विघटनको तेस्रो प्रयासः सूर्यबहादुर थापा, २०५४ v तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको बिभाजन र  कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । तर, त्यसैदिन प्रतिनिधि सभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए । v दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो। v यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो ।

विघटनको चौथो प्रयासः गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५ v गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए ।  उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन । २०५६ मा प्रतिनिधि सभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो ।

पाँचौ विघटन: शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा v २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को हत्या–हिंशा बढ्दो थियो । २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो । v नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए । माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधि सभा भंग गरे । v तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । राजाले शासन हातमा लिए। त्यसविरुद्ध भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्थार्पित भयो ।

छैठौं विघटनः केपी शर्मा ओली, आज, ५ पुस, २०७७ v संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा हेरिएको थियो । v तत्कालीन २०७४ को चुनावमा गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि २०७४ फालगुन ०३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका थिए । v  नेकपामा र सरकारमा ओलिले आफुखुशि निण्य गर्दै अरुलाई पेल्दै अगाडि बढिरहे । २ वर्षपार गरेपछि नेकपा भित्रको चरम आन्तरिक विवादले उत्कर्षरुप लियो । पार्टी भित्र ओलि अल्पमतमा थीए भने सरकारमा मन्त्रिहरुका भ्रष्टचारका विभिन्नकाण्डहरु छापाहरुमा छ्यापछ्यापति आईरहन्थे । पार्टिको वैठक बस्न मन नमान्ने आदिकारणले आन्तरिक विवाद चर्किदै गयो । यसैक्रममा पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेसगरेको प्रतिवेदनले ओलिलाई निक्कै ठेसपुग्यो, ओलिको सिंगो चरित्र प्रर्दाफास प्रतिवेदनमा ऊल्लेख गरेपछि पार्टि संग्लो रहने अवस्था रहेन ।  v पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका ओलिले अन्ततः २०७७ पौष ०५ गते आइतबार बिहान ०९ बजे अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । v राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । v असंबैधानिक कदम खारेजको लागि सर्बोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निबेदन दर्ता । प्रधानन्याधिश चोलेन्द्र समसेर जबराको एकल इजलासले सबै निबेदनहरु संबैधानिक इजलासमा लिनु पर्ने राय ब्यक्त । २०७७ पौष १० गतेको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेशसँगै थप प्रमाण पनि झिकाएको छ ।… v वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासबाट बाहिर राख्दै प्रधानन्याधिसले रोलक्रम बिपरित इजलासमा बस्ने न्यायधिसहरुलाई चुनेका थीए ।….. Photo: Nayapatrika    v अन्तत: महिना दिनलामो अदालतको बहसपछि २०७७ फाल्गुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री खडक प्रशाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपती द्वाराजारी विज्ञप्ती मार्फत बिघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा असंबैधानिक रहेको भनी फैसला सुनायो । v संसद जिवित रहेको र १३ दिनभित्र संसद सुचारु गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाममा परमादेस समेत जारी गर्‍यो । सर्वोच्चले २०७७ पुष ०५ गतेपछि गरिएका सरकारका नियुक्ती र निण्यहरु असंबैधानिक रहेको पनि सुनायो । v   प्रधानन्याधिस चोलेन्द्र सम्शेर राणाको नेत्रित्वमा ५ सदस्य संबैधानिक सुनुवाई समितिले नेपालमा एतिहासिक निण्यगर्दै जनतालाई सर्वोच्चो अदालत प्रतिको विश्वास मात्र बढाएन, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन थप कोषेढुङा सावित बनायो ।

सातौ विघठन : केपि शर्मा ओलि v  २०७७ फाल्गुन ११ गतेको प्रतिनिधिसभा पुःन स्थापनाको फैसलाले नेकपाको प्रचण्ड – माधव नेपाल धारलाई उत्साहित पारेको थियो भने ओलिखेमालाई निराश । तर, नेकपाको नाम सम्बन्धि परेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन २३ गते नेकपाको नाम सम्बन्धि विवादको मुद्दामा अदालत अघिबढेर नेकपालाई नै खारेज गर्दे, एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई रद्द गर्दै दुई पार्टीलाई पुन स्थापित गरिदियो । यस फैसलाले माधव – प्रचण्ड समुहलाई निकै आघात पुर्यायो भने ओलिपक्षले एमाले ब्‍युतिएपछि  दिपावली मनायो । v फाल्गुन २८ गते केपिओलिले आफुनिकटकाहरुको मात्र बालुवाटारमा बैठक बसालेर एमालेको ९ औ महाधिवेसनको कमिटि र पदाधिकारी खारेज गरेर माधव नेपालको खेमालाई बाईपास गर्द त्‍यसपछि एमालेको आन्तरिक विवाद दिनकादिन बढ्दै गयो ‍। v २०७८।०१।२७ गते प्रधानमन्त्री केपि ओलिले संसदमा विश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । तर ओलिले विश्वासको मत लिनसकेन्न । एमालेको माधव नेपालपक्षले ओलिलाई मत दिइनन् । उनिहरु त्‍योदिन संसदमा अनुपस्थित भए । त्यहि दिन राष्ट्रपति विध्यादेवि भण्डारीले ३० गते राति ०९ बजे सम्म संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बहुमत सहित पार्टीहरुलाई उपस्थितहुन आव्हान गरिन । v २०७८।०१।३० गते सम्म कुनैपनि पार्टीले बहुमत दाबि नगरेकाले धारा ७६(०३) अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलका हैसियतले ओलिलाई प्रधानमन्त्तीमा नियुक्त गरियो । v बैशाख ३१ गते ओलिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा समथग्रहण गर्दा राष्ट्रपति सँग गरेको सवाल जवाफको अति आलोचनामात्र भएन नि अदालतमा रिट नै दायर भएको थियो । फलस्वरुप ओलिसरकारले सपथ सम्बन्धि विधेक जारिगर्नु परेको थियो । v २०७८।०२।०६ गते प्रधानमन्त्रि ओलिले धारा ७६(०३) अनुसार सपथ लिएतापनि ७६(०४) अनुसार विश्वासकोमत लिन नसक्ने भन्दै ७६(०५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तीकालागि राष्ट्रपति अनुरोध पेश गरे । सोहि रात्रि ०८ बजे  राष्ट्रपतिले ०७ गते बेलुका ०५ बजे भित्र बहुमत सहित दाविपेश गर्न आव्‍हान भयो । प्रधानमन्त्रि नियुक्तिकालागि यतिकम समय दिएको भन्दै आलोचहना भएको थियो । v २०७८।०२।०७ गते दिउसो ओलिले बालुवाटारमा पत्रकारहरु सँग अन्तरकृयागर्दै आफु सँग बहुमत नभएकाले जस्ले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री भए आफु मार्ग प्रसस्त गर्ने भनेका थिए ।  तर, बेलुका जब विपक्षि गठबन्धन (प्रचण्ड, माधव, देउवा उपेन्द्र यादव) ले सांसदहरुको हसताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्देछन् भन्ने थाह पाएपछि ओलीले एमालेका १२१ र जसपा महन्त ठाकुरपक्षका २१ जना साँसदहरुको बहुमत हस्ताक्षर छ भनि राष्ट्रपति कहाँ आफ्नो दावि पेश गरे । किन्तु देउवाको पक्षमा पेश भएका १४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर सहित बुझाएका थिए भने ओलिले पार्टोको दावि पेसगरेका थीए । नियमानुसार, त्‍यहिँदिन रा.पतिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा ओलिलाई काँखी च्यापदै ओलिलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने उद्धस्यले  राति  ११ बजे दुबैजना देउवा र ओलिको दावि पुगेन भनि सुचना जारि गरिन् । v केहि घण्टापछि मध्यरात करिब १ बजे ओलिले मन्त्रीपरिसदको बैठक गरि प्रतिनिधिसभा विघठन गरि कार्तिक २६ र मंसिर ०३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन गर्न रा.पति समक्ष प्रस्ताव पेश गरे । मन्त्रीपरिषदको बैठक सकिएको ३० मिनेटमै रा.पतिले उक्त प्रस्ताव पास गरि सुचना जारि गरिन् । v २०७८।०२।१० गते प्रतिपक्ष गठवन्धनका सांसदहरु सिंहदरवारमा जम्मा भई १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरि स-सरिर लाईन लागेर सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गर्दै रिट दायर गरे । v  केहिदिन विपक्षिका अधिबक्ताहरुले संबैधानिक ईजलासमा न्याधिशहरु वरिष्ठताका आधारमा नराखेको, नेकपा विभाजनको निण्य गर्ने न्याधिशहरु राखेको भन्दै अदालतमा विरोध गर्दै गए । अनततः वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्याधिश चपलेन्द्र शमसेर जबरा, धिपकुमार कार्कि, मिरा खड्का, ईश्वरप्रशाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहितको संवैधानिक ईजलास गठनगरियो र बहस अगाडि बढ्यो ।   संवैधानिक ईजलासका प्र.नयाधिस र न्‍याधिसहरु ।  Photo : Setopati  v २०७८।०३।२८ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा फैसलासुनाउदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेशसमेत जारी गर्यो । v सर्वोच्चले १६८ पृष्ठ लामो फैसलामा सरकार बन्ने विकल्प भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघठन हुदैन, राष्ट्रपतिको अधिकारको सिमितता, धारा ७६ (५) को सरकार बनाऊदा सांसदहरु माथि ह्विप नलाग्ने र दलले कार्वाहि गर्न नि नमिलने, विश्वासको मतको आधार परिक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपति नभई संसद हो , सभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको वैठक बोलाउन सक्छन् लगायतका कुरामा स्प्रष्टसँग ब्‍याख्या गर्यो । v परमादेशमा २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र ७ दिन भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्न आदेश जारिगरेको छ ।   v तुलनात्मक रुपमा कडारुपमा सर्वोच्चले आदेश दिनुको कारण राष्ट्रपति र ओलिले कार्यान्वन गर्न फेरि ढिलासुस्ति गर्छन् भन्ने हुनसक्छ । v यो फैसलाले नेपालको संविधानमा रहेका केहि आसंकाहरु, विवादहरुको प्रष्टसँग ब्‍याख्या गरेको छ भने राष्ट्रपति कानुन भन्दा माथिहुदैन र उसको कार्यको न्‍यायिक परिक्षणहुन्छ भनि प्रष्ट्याएको छ । v यस फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा मात्र गरेको छैन प्रतिनिधि सभालाई जस्तोसुकै संकाह शासक आएपनि आफ्नो स्वार्थको लागि विघठन गर्ने आट गर्ने छैनन् फलस्वरुप देश स्थिरतातिरा जानेछ । निश्चयनै यो फेसला नेपालको ईतिहासको महत्‍वपुर्ण दस्तावेजका रुपमा दर्ज भएको छ । v  फैसलाको दिन ऐमाले निकट युवा, विद्यार्थिहरुले सर्वोच्चको फैसला मान्दैनौ भन्दै माईतिघर मण्डलामा नाराजुलुस गरेका थीए भने केहि ठाँउमा प्रधानन्‍याधिश चोलेन्द्र समशेर जवराको पुतलासमेत जलाएका थिए ।