वर्तमान नेपालको राजनितिक परिदृश्य हेर्दा के सोच्न बाध्य पार्छ भने के प्रधानमन्त्री ओलि जेलनेल भोगेको नेता लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छन् ?? उनको क्रियाकलाप र कदमहरु देख्दा प्रतिगमनपथ तिर ऊनमुख छैनन् त ? प्रजातन्त्रको लागि लामो समय संघर्षगरेको नेता त्यँहि प्रजातन्त्रको हत्यारा बन्नसक्ला त ? भन्ने यावत प्रश्न नेपाली जन-जनले सोधिरहेका छन् । ओलिलाई तानशाह के आधारमा भन्न सकिन्छ त यसको लागि अन्यदेशका लोकतान्त्रिक तानशाहहरुको चरित्र सँग तुलाना गरौं ।
०१९ मा अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हाभर्डका
प्राद्यापक स्टेभन लेभिटस्कि र ड्यानियल जिब्लाटको लोकतन्त्रको मृत्यु कसरि हुन्छ
(How Democracies Die) भन्ने एउटा किताब
संसारमै चर्चित बन्यो । पुस्तकमा लेखकद्वयले विगत देखि ट्रम्प सम्मका निवाचित
नेताहरु के कसरि स्थापित लोकतन्त्रका लागि खतरा भए र तिनिहरुको चरित्र कस्तो हुन्छ
भनेर विस्तृतरुपमा चर्चा गरेका छन् । उनिहरुका अनुसार गैर – राजनितिक ब्यक्ति वा
निस्चित मुद्दा उठाएर पपुलर भएको मान्छे सुरुमा जनतालाई धेरै आश्वासन दिदै, जनताको
विश्वास जितेर चुनाव पनि जितछन् अनतः लोकतन्त्रका प्रत्येक आयामहरुलाई घुमाउरो
पारामा आफु – आफ्नो पार्टी अनुकुल बनाउदै उनिहरु एक तानशाहको रुपमा देखापर्दछन् भन्ने छ।
पेरुका अल्बट्रो फुजिमोरीले आफु कहिल्यै तानशाह बनौला भनेर
कल्पना सम्म गरेका थिएन् । उनि एक विश्वविद्यालयका रेक्टर थिए । सन् १९९० को
सिनेटको चुनावमा आफु सिनेटको लागि दाबि गर्ने सोच बनाएका थिए । तर, उनलाई स्थापित
कुनै पार्टीले टिकट दिएन । त्सपछि उनले आफ्नै पार्टी खडागरि राष्ट्रपतिको
उम्मेद्वारका रुपमा अघि सारे । सन् १९९० मा पेरुमा चरम आर्थिक अभाव, राजनितिक
संकटमा परेको थियो । सन् १०८० देखि माओवादी (सिईनिङपथ) विचको गृहयुद्दले गर्दा
दसौंहजार मानिसहरुको ज्यान गएको थियो । जनताहरुमा चौतर्फि निराशा छाएको थियो ।
जनताले स्थापित पार्टीको विकल्पका रुपमा फुजिमोरि लाई ठाने परिणामतः चुनावमा उनलाई
राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित गरे ।
सुरुवाति दिनहरुमा अल्बट्रोले पेरुलाई गरिबि, आर्थिक संकट,
हत्याहिंसा र आतंक बाट मुक्तगर्दे उन्नत पेरुबनाउने ठुल्ल – ठुला आश्वासन दिदै
भाषण गरे तर उनलाई त्यो संकटको चङ्गुलबाट कसरि पेरुलाई मुक्तगर्ने भन्ने ठोस खाका
थिएन । संसदमा विपक्षिहरुको बहुमत थियो । फुजिमोरि गैर राजनितिक ब्यक्ति त थिए नै
उनलाई संसदिय अनुभव हुने कुरै भएन । देशका ठुला मिडिया हाउस, बौद्दिक जमात, संसद बाट
उनले सोचेजस्तो सहयोग पाएन् । केहि विद्ययकहरु संसद बाट फेल भए । न्यालयले उनले
गरेका केहि निण्यहरु खारेज गरेको थियो । यो सबै देखेर अल्बट्रोलाई सह्य भएन र उनि
अदालत र संसदको विकल्प खोज्न तिर लागे । सार्वजनिकरुपमै न्यालय र संसदको खिल्लि
उडाउदै न्याधिशहरु फ्याउरा र संसद तस्करहरुको कब्जामा रहेको भनि भाषण गरे । एक
कार्यक्रममा फुजिमोरिले पेरुमा लोकतन्त्र छ र ?.. संविधान छ र भनि खिल्लि उडाएका
थिए ।
नोभेम्बर १९९१ मा फुजिमोरि सरकारले १२३ वटा विद्देकहरु
संसदमा पेशगरेको थियो । केहि त मौलिक अधिकार खोसिने खालका थिए । सबै विद्यकहरुलाई
संसदले खारेज गर्यो । त्सपछि, संसद र राष्ट्रपति विचको द्वन्द यसरि चर्कयो कि या त
संसद रहन् या त राष्ट्रपति रहदैन् भन्ने विन्दुमा पुग्यो । अनततः राष्ट्पति
अल्बट्रोले अप्रिल ०५, १९९२ मा संसद र संविधान विघटन गरेको घोषणा राष्ट्रिय टि.भि
बाट गरे । आफु निर्वाचित भएको २ बर्षमै लोकतन्त्रको हत्या गर्दे एक सामान्य
अलबर्टो देशको तानाशाहि शासक बने !!
चुनावबाट निर्वाचित तानशाहहरुले लोकतन्त्रलाई एकैपटक धोस्त
पार्देन्न । उनिहरुले जनताहरुलाई कम महसुस हुने गरि नजानिदो पाराले अंश – अंसमा
सम्पुर्ण अधिकारहरु आफुमा केन्द्रित गरिरहेका हुन्छन् । जनताहरुलाई लोकतन्त्र
खिईरहेको आभास नै नहुन सक्छ, जनताहरु आफ्नो काम गरिरहेका हुन्छन्, चुनाव पनि
भैरहेको हुन्छ , संसदमा विपक्षिको नि उपस्थित रहन्छ, मिडियाहाउस पनि चलेकै हुन्छन
तर सरकारले कानुनको खोल ओडेर लोकतन्त्र लाई कमजोर पारिरहेको हुन्छ । तानशाहहरुले
न्यालय र कानुन कार्यान्वन निकायलाई आफ्ना लागि खतरा र अवसरका रुपमा लिने गर्दछन्
। हालसम्म सरकारमा भएकाले न्यालय, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, जासुसि निकाय,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, खुमाफिया एजेन्सि, प्रहरि प्रशासन लगाएतलाई
प्रयोग गरेर आफ्ना विपक्षिलाई तहलाउदै आएका छन् ।
हंमगेरीमा सन् २०१० मा प्रधानमन्त्रीका विक्टर ओरवान (Victor Orban) ले देशका प्रमुख संबैधानिक
निकाय र न्यालयमा आफुपक्षिय कट्टरपन्थिलाई भर्ना गरे । उनले संबैधानिक अदालतमा
आफ्ना मान्छे भर्नागर्न न्याधिसहरुको संख्यालाई नै बढाएर ९ बाट १५ पुर्याय ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री माथिर मोहम्मदले
प्रहरी प्रशासन र न्यायलयलाई प्रयोग गर्दे उनका विपक्षिहरुलाई जेलहाल्ने काम गरे ।
अधिनायकवादीहरुले आफ्ना विपक्षिहरुलाई सकेसम्म विभिन्न
प्रलोभनमा पारि आफअनुकुल कामगर्न लाउने, सामाजमा प्रभावपार्न ब्यक्ति वा संस्थालाई
आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफनो पक्षमा हुन बाध्य पार्छन यदि नमाने केहि न केहि
मुद्दा लागाई दुःख दिने गर्दछन् ।
पेरुमा सबैअधिकार आफुमा निहित गरेपछि अधिनायकवादी
फुजिमुरिले मिडिया हाउसलाई करोडौं लगानि गरेका थिए । सन् २००० मा प्रधानमन्त्री
पुटिनले देशका २१ उतकृष्ट उद्दोगपति ब्यवसायिहरुलाई क्रेमलिनमा बोलाएर भने उनिहरुले पुटिनको अधिनमा रहे जतिपनि पैसा
कमाउना पाउनेछन् तर उनिहरुले राजनितिबाट टाढा बस्नुपर्न सर्त राखिएको थियो । उपस्थित
२ जना वाहेक सबैले पुटिनको सर्त स्विकार गरे । अस्विकार गर्न एकजना खर्बपति वोरिस
ब्रेजभस्कि ORT T.V का मालिक हुन्
। केहि समयपछि पुटिन सरकारले ब्रेजभस्किलाई झुट्टामुद्दा लगाएर जेलहाले । अस्विकार
गर्न अर्का निस्कलंकित समभ्रान्त मिखायल खोड्रोक्भस्कि युस्को तेल कम्पनिका मालिक
हुन् । मिखायललाई पनि पुटिन सरकारले करछलिको आरोपमा सन् २००३ मा करिब एक दशकका
लागि जेल चलान गर्यो । यि घटनाबाट पुटिनले कि आफ्नो लाग कि त राजनितिबाट टाढाहुन
नत्र सजाय भोग्न तयार हुनुपर्न भन्नेखालको संदेश सम्पुण सम्भ्रानतहरुमा कसाथ पुर्याय
।
निर्वाचित अधिनायकवादि शासकले विभिन्न तरिकाले राजनितिक
खेलको नियम नै आफअनुकुल परिवर्तन गरिरहेका मात्रै हुदैन्न कि कतिपय बेला त खेलको
रेफ्रिनै आफ्नो कब्जामा लिने गर्दछन् । संविधान संशोधन गरेर होस् या नयाँ नियम
ल्याएर होस् तानशाहहरुले आफ्नो फाईदाका लागि र विपक्षिलाई कमजोर पार्न जस्तोसुकै
हत्कण्डा पनि अप्नाउन पछिपर्देनन् ।
मलेसियामा वर्षौदेखि प्रतिपक्ष रहित UMNO पार्टीले ७०% जनमतका साथ सरकार
चलाईरहेको थियो । सन् १९९० मा आईपुग्दा मलेसियन ईस्लामिक पार्टी UMNO को प्रतिपक्षका रुपमा देखापर्यो । आफ्नो एकल ब्रजसो माथि ईस्लामिक पार्टीलाई
तगारो ठाने पछि सन् २००० मा UMNO सरकारले देशको निर्वाचन
क्षत्रहरुलाई नै पुनः बर्गिकरण गर्दै आफ्नो पार्टीले जित्ने ठाँउमा धेरै निर्रवाचन
क्षत्र पर्नेगरि संरचना नै परिवर्तन गरिदिए परिणामतः सन् २००४ को चुनावामा UMNO को कुल ९१ % मतप्राप्त
गर्यो ।
सन् २०१० मा हंगेरिमा भिक्टर ओर्वानको पार्टी (फिड्ज
पार्टी) ले करिब दुईतिहाई सहित सरकारमा बनाएपछि ओर्वानले संविधानलाई नै पुर्नलेखन
गरि चुनावि क्षेत्रहरु आफ्नो पार्टी अनुकुल हुनेगरि संसोधन मात्र गरेनन् नियम कानुनहरुपनि आफुअनुकुल बनाए । संबैधानिक
अंगहरुमा आफ्ना मान्छेहरु भर्तिगरे परिणामतः सन् २०१४ को चुनावमा ओर्वानको
पार्टीले दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्यो ।
देशमा अशान्ति हुनु, आर्थिक संकट, हत्याहिंसा – आतंक
मच्चिनु, प्राकृतिक विप्पदहुनु, बाहय शक्तिले राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्नु आदि..
घटनाहरु तानशाहहरुका लागि शक्ति केन्द्रिकित गर्न र सत्ता लमब्याउने सुनौलो अवसरका
रुपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ ।
सन् १९६९ मा फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फेड्रिनान्ड मार्कोस्ले
आफ्नो दोस्रो तथा अन्तिम कार्यकालका लागि निर्वाचित भए । संविधानत उनको कार्यकाल
सन् १९७३ मा सकिदै थियो । उनले पदबाट नहट्ने सोचबनाए । उनको यो उद्देश्य सजिलै
पुराहुने नदेखेपछि केहि न केहि बहाना बनाउनु पर्ने थियो । संयोग या षड्यन्त्र
पुर्वक सन् १९९२ मा राजधानि मनिलाका विभिन्न क्षत्रमा बम बिस्पोटका घटना देखापरे ।
यहि घटनालाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दे
मार्कोस्ले सैनिक कानुन लागुगरे । संबिधानलाई आफुअनुकुल पुर्नःलेखनगरे । अनतःत यहि
कानुनको बुईचडेर मार्कोसले १४ वर्षसम्म सत्ता चलाए । केहि वर्ष पछि अमेरिकी खुमाफिया
ऐजेन्सि "CIA" ले उक्तबम
बिस्पोट माक्रोसको सरकारले गराएको भन्नेरिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो ।
हिटलर सन् १९३३ फेब्रुवरि २७ मा चानस्लरमा नियुक्त भएको
केहि महिना पछि ब्रलिनको संसद भवनमा आगलागि (रिचस्ट्याग फायर) भयो । आगलागि
लगत्तै घटनास्थलमा हिटलर र गोयब्लस् अनुगमन गर्न गए । लगत्तै उनिहरुले त्यहिँबाट देशमा
संकटकालको घोषणा गरे । नागरिकका सबै अधिकारहरु खोसिए , केहि महिना भित्रै जर्मनिमा
विपक्षि विहिन शासकका रुपमा हिटलरको उदय भई दोस्रो विश्वयुद्धको अनत्य सम्म रहयो ।
रुसमा पुटिन सन् १९९९ सेप्टेमबरमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा
निर्वाचित भए । पुटिन प्रधानमन्त्री भएको केहि महिना पछि मस्को र अन्य सहरमा बम
बिस्पोटले गर्दा करिब तिनसय जनाको ज्यान गएको थियो । पुटिन सरकारले बिस्पोटको दोषि
छिमेकि सानो देश चिचेन्याका आतंककारि माथि लगायो । पुटिनले चिचेन्या विरुद्ध
युद्धको घोषणा गरे । युद्धको घोषणा सानो
देशमाथिको त्यो सरासर बलमिच्याई थियो ।
उक्त बमको आतंक के त्यतिसानो देशले शक्तिशालि रुसमा गर्न सक्यो होला त .??
कि त्यो घटना रुसकै खुमाफिया एजेनसिको हात त थियो ?? जे भएता पनि उक्त युद्ध पछि
पुटिनको राजनितिक प्रख्याति ह्वात्तै बढ्यो र पुटिनले युद्धले गर्दा भरपुर
राजनितिक शक्ति आर्जन गरे ।
माथि उल्लेखित चुनाव बाट निर्वाचित नेता लोकतन्त्रलाई हत्या
गर्दै निरंकुश तानशाहा कसरि बन्नसक्छन् र तिनको चरित्र लाई हालका कामचलाउ
प्रधानमन्त्री केपि वलिसँग तुलना गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि ओलि
झापा विर्दोहमा जमिन्दारको हत्या गरेको आरोपमा १४ वर्ष जेल बसेका नेता हुन् । जेल बस्दा कठोर दुःखका भोगे । पार्टीमा लामो
संघर्ष गर्दै अध्यक्ष भए । त्यसो त ओलिलाई भारत सँग महाकालि संन्धि पासगर्न
भुमिका खेलेपछिनै शक्तिको वरिपरि रहिरहे भन्ने छ । गणतन्त्रका लागि सडकमा २०६२/०६३
जन-आन्दोलनको उभार आउँदा त्यो आन्दोलनले गणतन्त्र
ल्याउछु भन्नु बयलगाडामा अमेरिका पुग्नु जस्तै हो भनि ओलिले खिसिटिउरि गरेका थिए
।
नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्दा भारतले नाङगो हस्तक्षेप
गरेको थियो । संविधानको घोषणा पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ओलि पहिलो
चोटि प्रधानमन्त्री भए । केहि दिनपछि तराई-मधेसमा आन्दोलन चर्किदै गयो । भारतले नाकाबन्दी
लगायो । तराईको आन्दोलनप्रति ओलि निर्मम बने । सयौंको ज्यान जादाँपनि आन्दोलनमा
मर्नेहरु लाई ओलिले कुहिएका आँप झरेको संग्या दिए । त्यसपछि ओलिलाई भारतसंग नझुक्ने,
मधेसिहरु भारतप्रस्त भएकाले उनिहरुको मागप्रति ओलि कठोर बन्दा उनलाई राष्ट्रवादी
नेताको रुपमा चित्रित गरिन थाल्यो ।
२०७४ को चुनावमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)
मिलेर चुनाव बाट करिव दुईतिहाई बहुमत सहित के.पि ओलि प्रधानमन्त्रीका रुपमा बलियो
सरकारको नेतृत्व गरे । अरु मन्त्रालय अन्तर्गत हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,
सम्मपति सुद्धिकरण विभागलगायत लाई ओलिले आफुमाद्दत राखे । पार्टी एकता भएपछिको एक वर्ष पछि ओलिको छबिमा
परिवर्तन आयो । राज्यका प्रमुख संबैधानिक निकायमा,
राजदुत देखि अन्य पदपुर्ति गर्दा पार्टि भित्र छलफल नगरि आफ्नो गुटका मान्छेहरुलाई मात्र भर्ना गरे । प्रतिनिधिसभाको
सभामुख आफ्नो गुटको बनाउनु पर्न भन्दै ओलिले दुई महिना सम्म अड्काए । तथापि उनको
पार्टी भित्रको अर्को गुटको मान्छे सभामुख बने ।
ओलि निकटका मन्त्रिहरुको विभिन्न भ्रष्टचारमा मुछिएको काण्ड
सार्वजनिक बयो । उनको संरक्षणका निश्चित ब्यापारिक घरानाले राज्यबाट गैरकानुनि
तरिकाले लाभ लिईरहे तर पनि ओलिले भ्रष्टचारिहरुलाई कार्वाहि गर्नुको साटो बचाउ
गर्दै प्रतिवाद गरे ।
ओलिलाई कसैले सल्लाह दिएको मनपर्दैन मात्र उनि आफ्नो कुरा
हस् भन्ने जमात लाई आफ्नो वरिपरि राख्न मन पराउँछन् । उनि पार्टीको (नेकपा) कमिटिमा
अल्पमतमा परेपछि कुनै वैठक बोलाउने ईच्छा राखदैनथे । आफ्नै पार्टीको सचिवालय लाई
काम नभएकाहरुको समुह भन्थे भने केन्द्रिय कमिटीलाई हुल्लडवाजको संज्ञा दिन्थे ।
सार्वजनिक संचारमा, बौद्धिक बर्गमा सरकारका कामहरुको आलोचना
दिनकादिन बढ्दै गैरहेको थियो तथापि ओलिले केहि सुधार्नुको सट्टा आलोचकलाई
अराष्ट्रिय तत्चको संज्ञा दिए । यसैविचमा भारतले उसको नक्सा सार्वजनिक गर्दा
नक्सामा नेपालको भुभाग कालापानि देखि लिम्पियाधुरा सम्मको जमिनलाई आफ्नो नक्सामा
समावेश भएपछि काठ्माडौंमा आन्दोलन भयो । सरकारलाई चारैतिर वाट दबाब आयो । अन्ततः
नेकपा देखि सबै राजनितिक दलहरुको सहमतिमा सरकारले लिम्पियाधुरा सम्मको चुच्चे
नक्सा सार्वजनिक गर्यो । फेरि ओलिले आफुलाई राष्ट्रवादि भएकाले चुच्चे नक्सा
सार्वजनिक गरेको भनि प्रचार गरे । केहि समयपछि भारतिय खुमाफिया एजेन्सिका प्रमुख
"सामन्त गोयल" सँग मध्यराति बालुवाटारमा ओलिले भेटघाट गरेपछि सरकारले
विध्यालय तहका पाठ्यक्रममा नयाँ नक्सा सहितको पुस्तक छापेका थियो । ओलिको प्रतक्ष
निर्देशनमा पुस्तक वितरण गर्न रोके । गोयल सँगको भेटपछि चुच्चे नक्सा बितरण मात्र
रोकिएन नेपालको राजनितिले नै यु टर्न लियो । चुच्चे नक्साको राष्ट्रवादमा
एकहिसाबले पुर्णविराम लाग्यो ।
ओलिले एकतर्फि राष्ट्रपतिको सहयोगमा अध्यादेश बाट आफ-अनुकुल
संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति र निण्यगर्ने अधिकारलाई संसोधन गरे । सबै संविधानिक
निकाय (न्याँयलय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा लगायत सबै..) मा
आफ्ना गुटकालाई भर्ति गरे । अख्तियार र अनुसन्धान ब्युरो लाई प्रयोग गर्दै
प्रतिद्धन्दि, विपक्षि गुटका नेतालाई तह लाउने तहसम्म ओलिले प्लान बनाईरहेका थिए
।
संसदमा उनकै पार्टीको बहुमत भएपनि सरकारको जवाफदेयीता,
भ्रष्टचार, अनियमितताका बारेमा सांसदले प्रश्न सोध्ने, विरोध गर्न थालेपछि ओलिलाई
संसद देखि दिक्क मात्र लागेन उनले संसदको विकल्प खोज्न थाले । पार्टी भित्र र
संसदमा पनि आफुपक्ष कमजोर ठानेपछि ओलिले पुष ०५ गते चुनावको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि
सभा विघटन गरे ।
महिनौ दिनसम्मको
सडकको आन्दोलन, मिडिया, नागरिक समाज, बौद्धिक बर्गको खबरदारि र अदालतको सचेतताले
गर्दा सर्वोच्च बाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । ओलिले आफुहारेको महशुस गरे ।
पुनःस्थापित संसदलाई सरकारले कुनै कामदिएन्न् । कुनै न कुनै बहानामा फेरि संसद विघटन
गर्न तिर ओलिले बल गरे ।
संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा पुरागर्नाका लागि मात्र
पुरागर्दे धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकोमा दिउँसोसम्म मेरो
बहुमत छैन भन्ने ओलिले बेलुका प्रधानमन्त्रीमा दावि गर्छन् ।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबि गरेका नेपाली काँग्रसका
सभापति शेर ब. देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती नगरेर राष्ट्रपतिले समेत झेलिगर्दे
ओलिको सल्लाह बमोजिम दावेदार ओलि र देउवालाई प्रक्रिया नपुगेको सुचना जारि गरिन् ।
परिणामतः ओलिले त्यहिँ बेला मध्यराति १ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर चुनावको
घोषणा सँगै प्रतिनिधि सभा लाई फेरि विघटनका लागि सिफारिस गरे सो बमोजिम
राष्ट्रपतिले केहि मिनेटमै चुनाव र संसदको विघटन भएको बिज्ञप्ति जारि गरिन् । यी
सबै तथ्यहरुबाट के भन्न सकिन्छ भने अरुदेशका निर्वाचित तानशाह जस्तै ओलि पनि
राष्ट्रियताको र विकासको एजेण्डा बाट जनताबाट पपुलिस्टहुदै करिव दुईतिहाईको मत संसदमा हुदाँहुदै निर्वाचित
भएको करिव ३ बर्षमै अधिनायकादि तानशाह बने ।
अझैपनि ओलिको समर्थनमा केहि शक्तिदेखिनु, ओलिठिक छन् भनेर
केहि सरकार संरक्षित मिडियाहरुले प्रचार गरिराख्नु र जनतालाई ओलि निर्वाचित नेता
बाट तानाशाहि बनिसके भनेर आमरुपमा नपत्याउनु निर्वाचित नेताहरु अधिनायकवादि
बन्नेबेला देखिने लक्षणहरु हुन जुन माथि उल्लेखित देशहरुमा पनि पाईएको थियो ।
अब ओलिले के गर्छन्
त ??
ओलिले आजका दिनसम्म पुग्दा राजनितिक खेलका सबै नियमहरु तोड्दै, संबिधानत हुने लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यताहरु भत्काउदै, संबैधानिक निकाय र न्यायलयमा कब्जा गरिसकेका छन् । सत्ताको लागि राष्ट्रियताको मुद्धा कसरि उचालछन् र कतिसम्म तल गिर्नसक्छन् भन्नेकुरा "र" प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटपछि चुच्चे नक्सा प्रकाशन बाट रोकेको घटनालाई लिन सकिन्छ । हालसम्मका विश्वभरिका निर्वाचित तानशाहहरुको चरित्र हेर्दा ओलिका संम्भावित कदममा पहिलो उनले आफअनुकुल निर्वाचन गराएर राज्यको शक्ति हदैसम्म दुरुपयोग गर्दै आफनो पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याई फेरि आफु सत्तामा आउनेछन् । दोस्रो यहि हालतमा देशलाई अद्धयादेश बाट अगाडि लगि प्रतिद्वन्दि विरुद्ध हदैसम्म जाई लागि विभिन्न मुद्दामा जेल हाल्दै वा कमजोर बनाउदै अझै लामो समय यहि सरकारको निरन्तरता दिनेछन् । यदि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गरेमा ओलिको त राजनितिक भविस्य नै अनिस्चित हुने नै छ राष्ट्रपति भण्डारिको पनि हालत बुराहुने देखिन्छ ।
Comments
Post a Comment
Request you not to enter any spam link in the comment box.