के सबै बामपन्थी कम्युनिष्ट बन्न सक्छन् त ?

"पृथ्वि र प्रकृति कसैको निजि सम्पत्ति नभई मानव जगतको साझा दायित्व हो" ।

वामपन्थी :  वामपन्थी शक्ति भन्नाले व्यापक अर्थमा सामाजिक-आर्थिक-सास्कृतिक क्षेत्रमा यथास्थितिको विरोध, प्रगतिशिल र आमुल परिवर्तनको लागि प्रयत्नशिल शक्ति भन्ने बुझाउछ। वामपन्थ समाजमा भएका असमानता, अन्याय र विभेदको विरुद्ध प्रतिरोध गर्ने, बोल्ने विचार र समुह हो।

फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति (सन् 1789) युरोपमा सवैभन्दा ठुलो उथलपुथलकारी र ऐतिहासिक क्रान्ति थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले स्थापित गर्न चाहेका मुद्दाहरुलाई संवैधानिक मान्यता दिन फ्रान्सेलीहरु संविधान लेखनमा जुटे । संविधान बनाउन "स्टेट जनरल" (हालको नेस्नल एसेम्ब्ली) को वैठक डाकियो । एसेम्ब्ली सदस्यहरु बस्नको लागि सभाध्यक्षका दाँया वाँया कुर्सिहरु राखिए । परिवर्तनका पक्षधरहरु देब्रे (Left) तिर बसे भने परमपरावादिहरु दाहिने (Right) तिर । विस्तारै एसेम्ब्लीको समाचार बनाउनेहरुले लेभ्टविङ् र राईटविङ् का नामबाट समाचार बनाउन थाले । 

सन् 1890 ताका फ्रान्समा संविधानको मस्यौदा निर्माणसँगै फ्रान्सका राजा लुई सोर्हौको अधिकारलाई लिएर प्रतिनिधिहरु दुई खेमामा बाँडिए। फ्रान्सेली क्रान्ति पुर्वको समयमा स्टेट जनरल भनिने संसदमा सम्राटलाई हटाएर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षेता ल्याउन खोज्नेहरु वाँयातर्फ (left side) बस्ने भएकाले उनिहरुलाई पछि गएर वामपन्थी (Leftist) भनिने गरियो । जतिखेर स्वयं कार्लमार्क्स जन्मेका थिएनन् (सन्1818) त्योभन्दा अगाडी नै त्यो बेला नै युरोपमा वामपन्थिहरु परिवर्तनका लागि लडिरहेका थिए । 

वामपन्थी हुनु र कम्युनिष्ट हुनु फरक कुरा हो। कम्युनिष्टको आधारभुत मान्यता वर्ग सङ्घर्षलाई मान्नु हो भने अधिकतम लक्ष साम्यवादलाई पछ्याउनु हो। समाजको यथास्थिति विरुद्ध लड्ने जोसुकै वामपन्थि शक्ति हुन् तर सबै कम्युनिष्ट होईनन्।

सैद्धान्तिक रुपमा कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादी, अधिनायकवादी हुन् भने वामपन्थीहरु मानवतावादी, लोकतन्रवादी ।

सबै कम्युनिष्टहरु वामपन्थी होइनन् भने सवै वामपन्थीहरु पनि कम्युनिष्ट हुन सक्दैनन् । ककुनै वेला पश्चिम वंगालमा कम्युनिष्टको सरकार थियो, जसले नक्सलवारीको किसान विद्रोहलाई दमन गर्यो । के उ वामपन्थी थियो ? चिनिया पार्टीको सरकार हङकङमा मानव अधिकारको स्वरलाई दबाउन्छ र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउन्छ, के उ वामपन्थी हो ??  नेपालमा पनि शिक्षामा व्यापारीकरण गरिरहेका कमरेडहरु वामपन्थ कि मेडिकल शिक्षालाई सहुलियत बनाउनु पर्छ भन्ने गोबिन्द केसिहरु वामपन्थ हुन् । 

राणा शासकहरुको भौतिक आक्रमण बाट सफाया गर्ने उद्देश्य राखेको प्रचण्ड गोर्खाको अस्तित्व नेपाल प्रजा परिषद भन्दा पहिला आएतापनि नेपालको पहिलो राजनितिक दल नेपाल प्रजा परिषद लाई मानिन्छ ।नेपाल प्रजा परिषदलाई राजा त्रिभुवनको पनि गुप्य समर्थन रहेको थियो भन्ने दाबि गरिन्छ ।सन् 1942 मा राणाहरुले प्रजा परिषद र नागरिक लडाईसँग आवद्ध गंगलाल, धर्मभक्त, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीहरुको मृत्युदण्ड दिएको पाँच वर्षपछि कलकत्तामा सन् १९४७ मा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना भयो । नेतृत्वको विषयमा बि.पी. र डिल्ली रमण रेग्मी विचको कलहले गर्दा सन् १९४८ मा नेपाली प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको स्थापना भयो । तथापि, सन् १९५० मा पुनः काँग्रेसमा एकता भएर नेपाली काँग्रेसको गठन भयो । कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेताहरुमा पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको सचिव र नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जन गोबिन्द वैद्द नेपाली प्रजातान्त्रिक काँग्रेसका सदस्य थिए ।

रुसि क्रान्तिका नायक ब्लादिमिर ईल्यिच लेलिनको ६९औं जन्मजयन्ती २२ अप्रिल १९४९ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना (संस्थापकहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य, निरन्जन गोबिन्द वैद्य)  भारतको कलकत्तामा भएको थियो।

कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेताहरुमा मनमोहन अधिकारी सन् 1938 मै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको बनारस शाखाको सदस्य भैसकेका थिए । सन् 1947 तिरै कलकत्तामा नेपालीहरुको एउटा माक्सिस्ट स्टडी ग्रुप खुलेको थियो जसमा पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, देबेन्द्र लाल, निरन्जन गोबिन्द वैद्य, केशरजंग रायमाझी, डि.पी. अधिकारी र हिक्मत सिंह भण्डारी सदस्य थिए।

कम्युनिष्ट आन्दोलनको गौरवमय विरासत !

नेपालमा मजदुरवर्ग र जोतिखाने किसानको पक्षमा "जसको जोत उसको पोत" तथा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा आम जनताहरुमा स्थापित गर्ने श्रेय नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई जान्छ।सुदूरपश्चिममा भिमदत्त पन्तको अगुवाईमा चलेको सामन्तवाद विरोधी किसान विद्रोह दबाउन वि.सं 2010 साउन ८ गते (23 जुलाई, 1953) तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोईरालाले गरेको आधिकारिक अनुरोधमा भारतीय सेना नेपाल आएको थियो। नेपाली र भारतीय सेना मिलेर अगस्त 1953 मा भिमदत्त पन्तको अगुवाइमा उठेको किसान विद्रोह दबाएको थियो । आज नेपालका किसानहरुले पाईरहेको मोहियानी हक, हलिया हक लगायतका उपलब्धिहरु किसान आन्दोलनकै सफलताहुन्।

नेपालको पहिलो मजदुर हड्ताल बिराटनगरमा ४ मार्च 1947 मा भएको थियो। त्यसका नेताहरुमा बी.पी. कोईराला, मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोईराला र गिराप्रसाद कोईराला थिए ।गिरिजाप्रसाद स्वंयमको भनाइअनुसार तिमध्ये मनमोहन र गिरिजाप्रसाद त्यतिबेला कम्युनिष्ट विचारबाट उत्प्रेरित थिए।

राष्ट्रियताको मुद्दामा र कुनैपनि खाले साम्राज्यवाद/विस्तारवाद र नवउपनिवेशवादको विरोधको सवालमा पनि नेपालका कम्युनिष्टहरुको भूमिका अतुलनिय छ। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि देखि एमसिसि सम्झौता सम्ममा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सडक र सदनमा विरोध संघर्ष गरेका छन्।

असमान र अन्यायपुर्ण भएको भन्दै तात्कालिन नेकपाले सन् 1950 मा भारतसित भएको शान्ति तथा मैत्री सम्झौता हुने वित्तिकै कडा विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेको थियो। सन् 1954 मा भएको कोशी सम्झौता र सन् 1959 मा भारतसितै भएको गण्डक सम्झौताको विरुद्ध तत्कालिन नेकपाले विरोध तथा सडक आन्दोलन गरो थियो।नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतद्वारा भएको सिमा अतिक्रमण र सन् 1962 पछि भारतद्वारा कालापानी क्षेत्रमा भएको सिमा अतिक्रमण लगायत सिमा अतिक्रमणला विरुद्ध नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा टनकपुर सम्झौता (सन् 1991) र महाकाली सम्झौता (सन् 1996) का विरुद्धमा पनि तत्कालिन एमाले वाहेक बाँकी सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए। सो सम्झौताको विषयलाई मुख्य कारण बनाएर तात्कालीन नेकपा एमाले विभाजित समेत हुनपुगेको थियो।

नेपालको लोकतान्त्रिका आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ। 2014 सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलन, 2036सालको विद्यार्थी आन्दोलन, 2046 सालको जनआन्दोलन होस् या 2062/63 को आम जनआन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु अग्रभुमिकामा रहे। नेपालको राजनीतिमा एतिहासिक परिवर्तनको जग 2052 देखि दश वर्षीय जनयुद्धमा नेकपा माओवादीले खेलेको भुमिका, त्याग र समर्पणले गर्दा 2062/63 को जनआन्दोलन सफल मात्रै भएन वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक, समावेसि समानिपातिक नेपालमा पुग्न महत्वपुर्ण योग्दान रह्यो। माओवादीको सशस्त्र शक्ति र उसको सशस्त्र संघर्षको पृष्ठभुमिमा नहुँदो हो त शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनले मात्र नेपालमा यति छिट्टै यति सजिलै राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव हुने थिएन भन्ने यथार्थ स्वयम् उदार लोकतन्त्रवादीहरु समेत नकार्दैनन्। नेपालको संविधान 2072 बनाउँदा महत्वपुर्ण योगदान नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको रह्यो ।

नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको थालनीको रुपमा वृद्धभत्ताको प्रारम्भ र स्थानीय वित्तीय स्वशासनको जगको रुपमा "आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रम"को सुरुवात पचासको दशकको प्रारम्भमा नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले गरेको जगजाहेर छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला दुर्गमका बालबालिका र सुत्केरी महिलाहरुलाई भत्ता वितरण गर्ने निती लागु गरियो भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकाकालमा काठ्माण्डौ उपत्यका लगायत देश भरका सडकहरु फराकिलो बनाउने कार्य सुरुवात गरे । दक्षिण एसियाभरिमा नेपाली कम्युनिष्टहरुको सर्वाधिक लोकप्रियता रहेको छ। दक्षिण एसियाको र अझ एकियाकै कुनै मुलुकमा कम्युनिष्टहरु संसदिय चुनावबाट केन्द्रिय सत्ताको शिखरमा गएको रेकर्ड छैन तर नेपालमा एक पटक हैन पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको छन्। सरकारमा पुगेर पनि तात्विक महत्वको रुपान्तरणकारी काम गर्न नसक्नाले कम्युनिष्टहरुको आशालाग्दो क्रेज बन्न सकेको छैन।

मार्सवादी ती हुन्छन् जो पुँजीवादी व्यक्तिगत स्वामित्वको अन्त्य तथा उत्पादनका सबै साधनमा सामुदायिक स्वामित्वको स्थापना गर्न संघर्षशील हुन्छन्; सबै किसिमका शोषण उत्पीडन र भेदभावरहित मानव समाजको स्थापना गर्न उद्यत हुन्छन्। जसको लक्षय वर्गविहिन र राज्यविहीन समुदायवादी समाजको स्थापना हुन्छ। र जो ऐतिहासिक तथा द्धन्द्धात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टीकोण एवम् वैज्ञानिक जागरुक समालोचक र विवेकशील संस्कृति व्यवहारमा अभ्यास गर्छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी ती हुन्छन् जो सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्व स्विकार्दा स्विकार्दै पनि समता र सामाजिक न्यायको वकालत गर्छन्। सम्पत्ति र उत्पादनको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्दछन्। राजनीतिक रुपमा पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरु र आर्थिक रुपमा समाजवादी सिद्धान्तका केहि कुराहरुको सम्मिलन गराउन उद्यतहरु नै यथार्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादी हुन्।

नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विसङ्गतिको पहिलो मुल कारण के रह्यो भने संसदीय सत्ता र चुनावी स्वार्थका कम्युनिष्ट पार्टीको प्रवेशद्धार यति फराकिलो बनाउदै लगियो कि कम्युनिष्टको न्युनतम चरित्र र विशेषता नै नभएका तथा आम जनसमुदायका दृष्टिमा खराब र हानिकारक ठहरिएका तत्वसमेत निर्वाध रुपमा यसभित्र छिर्न सम्भव हुन थाल्यो। यो नै मुल कारण हो जस्ले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विसङ्गतिको बाढी नै उराल्यो। कम्युनिष्ट भनेको मानव समुदायको नौनी जस्तै हो। जसरी कराइभरिको सारा दुध र ठेकीभरिको सारा दही नौनी हुन सम्भव हुँदैन ठिक त्यसरी नै समुदायबाट कम्युनिष्ट हुने आकाङ्क्षा राखेका सारा मानिस कम्युनिष्ट हुने सम्भावना हुँदैन ।

नेकपाको प्रथम महाधिवेशन 2010 माघ 11 र 17 गते ललितपुरको पाटनमा सम्पन्न भएको महाधिवेशनमा 11 सदस्य निर्बाचित भएका थिए भने मनमोहन अधिकारी महासचिवमा चुनिएका थिए। त्यो 11 सदस्यिस समितिमा दलित र महिलाहरुको उपस्थिति थिएन। छिन्न भिन्न रहेको कम्युनिष्ट धारहरुलाई जोड्ने उद्देश्यले वि.सं. 2028 साल मंसिरमा मनमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यिय केन्द्रिय न्युक्लियस गठन भयो जसलाई नेकपाको चौथो महाधिवेशन भनिन्छ। (तर पछि मनमोहन अधिकारी त्यसबाट अलग भए)।

महिला मुक्ति आन्दोलन

"जबसम्म हिड्ने प्रयास हुँदैन, तब सम्म साङ्लोमा बाँधिएको महसुस नहुन सक्छ"- रोजा लक्जम्वर्ग(1871)

नेपालमा सामाजिक सुधारको माग राख्दै राज्यसँग पौंठेजोरी खेल्ने सहास गर्दै बेथिति विरूद्ध सङ्घर्ष गर्दा पहिलो जेल पर्ने महिला योगमाया (योगमाया न्यौपाने, भोजपुर) हुन्। महिला उत्पिडन, जात व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक बेथिति विरुद्ध 26 वटा माग राख्दै राणा शासक प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर समक्ष उपस्थित भइन्। तर, राणा शासकले उनको मागलाई सम्बोधन गर्ने कत्तिपनि सम्भावना थिएन। वि. सं. 1998 असार 22 गे योगमाया सहित 68 जना अनुयायीले जल (अरुण नदिमा) समाधि लिए।

पहिलो विश्वयुद्धमा दुईलाख जति नेपाली युवकहरु (त्यतिबेलाको कुल पुरुषको जनसङ्ख्याको 20%) ब्रिटिस गोरखा फौजमा भर्ती भइका थिए।

नेपाली समाजको मूल चरित्र जात व्यवस्थामा आधारित वर्णवादी पितृसत्तात्मक बनोट सहितको हो। नेपाली महिला आन्दोलनले क्षेत्रियता, जात त सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा उत्पिडनमा परेका महिलाका लैङ्गिक विभेद र समस्यालाई विश्लेषण गर्न सकेन । कुनैपनि क्रानतिको सफलताको निर्धारण त्यस क्रान्तिमा महिलाको सहभागिताको सङ्ख्याले निर्धारण गर्दछ (लेलिन, 1870)।

माक्स-ऐङ्गेल्सले महिला र सम्पुर्ण उत्पिडित समुदायको मुक्ति एकअर्कासँग परस्पर जोडिएको छ भन्ने विश्व दृष्टिकोणलाई राजनीति र अर्थ व्यवस्था सम्बन्धि विश्लेष्णको केन्द्र बिन्दुमा राखे। महिला मुक्ति तब मात्र सम्भव छ जब आर्थिक सामाजिक व्यवस्था परिणाममै महिलाको पक्षमा सुनिश्चितता हुन्छ। इतिहासदेखि नै हिन्दु समाजमा महिलामाथि हुने हिंसाको कुनै सिमा छैन्।

नेपालको मुलुकी ऐन, 1910 ले बहुविवाह गर्ने महिलालाइ वेश्या करार गरेको थियो। जातका आधारमा दण्ड सजाय तोकिएको ऐनमा तागाधारी पुरुषले 3 जना दलित महिलालाई करणी गरे पनि एउटै सजाय हुने तर दलित पुरुषले तागाधारी महिलालाई करणी गरे लिङ्ग काट्ने देखि ज्यानै लिने सम्मको अपराध ठहर्थो।

जातको उत्पत्ती

जात शब्दको उत्पत्ति स्पेनिस र पोर्चुगल भाषामा भएको हो, जस्को अर्थ नमिसिएको (शुद्ध) हुन्छ । १५औं सताब्दीको बीचतिर पोर्चुगलका व्यक्तिहरुले भारतीय व्यक्तिको वर्ण र रङ्ग भन्नुपर्दा प्रयोग गरिएको शब्द हो "जात" । अंग्रेजहरुले सन् १९५५ मा जात शब्दलाई वर्णकै आधारमा प्रयोग गरेको पाईन्छ । भारतले १७ औं सताब्दितिर जात शब्दलाई अङिगिकार गरको देखिन्छ भने फ्रान्सेलीहरुले १८ औं शताब्दीतिर मात्रै उच्चारण गरेको देखिन्छ ।

जात व्यवस्थाका प्रभावशाली व्याख्याकार एवं संघर्षशिल व्यक्तित्व डा. भिमराव अम्बेडकर हुन् । हम्बेडकरका अनुसार जातीय व्यवस्थाको समस्या हिन्दु समाजमा एउटा बलियो संस्था हो । यो हेर्दा स्थानीय समस्या जस्तो देखिए पनि यसले अनततः बृहत रुपमा संसार भरीका समाजमा ठुलो दुर्गति ल्याउन भूमिका खेल्छ । भिमराव थप व्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ- हिन्दु समाजमा व्यक्तिको सामाजिक र धार्मिक हैसियत आफैंमा शक्ति र अधिकार भएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

जात व्यवस्थामा श्रमको विभाजन मात्रै होइन कि श्रमिकहरुको पनि विभाजन अनिवार्य बन्न पुग्छ । जसले गर्दा वर्गीय आन्दोलन समेत कमजोर बन्न पुग्दछ । नेपालमा प्रजातन्त्रवादी वा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा  छुवाछुत वारे जातीय विभेदको बुझाईमा सनातनी देखिन्छ ।

 

जातीय उत्पीडन र सङ्घर्ष पनि आफैमा एक विशिष्ट उत्पीडन, जातीय शोषण र भेदभावले पुँजीवादी व्यवस्था भित्र समेत बलियोसँग प्रभुत्व जमाउन सफल भएको छ । हिन्दु जात व्यवस्थामा दलित समुदाय सामाजिक र आर्थिक रुपमा उपल्लो स्थानमा पुगे पनि जातीयरुपमा हुने विभेद र उत्पीडनबाट कहिल्यै अलग हुन नसक्ने विडम्बना हो ।

दक्षिण एसियामा वर्गको किटान व्यक्तिको सम्पत्तिले मात्रै गर्दैन सामाजिक प्रतिष्ठाले पनि गर्छ।जातको आधारमा कामको वर्गिकरण गर्नुनै आफैमा वर्ग विभाजनको बिजारोपण हो।आर्थिक शोषण तथा भेदभाव जत्तिकै जातीय विभेद, जातीय बर्गिकरण, जातीय बहिष्करण पनि व्यक्तिको मर्यादित, सन्तुष्ठित र समृद्ध जीवनका लागि उत्तिकै बाधक छ ।

नेपालको मुलुकी ऐन, १९९० को मानवशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा यो मुलुकी ऐनले समग्र नेपाली समाज जात व्यवस्ताको स्तरीकरणमा शुद्र (दलित) लाई सामाजिक र आर्थिक रुपमा सवैभन्दा पिँधमा राख्यो र जनजाति भित्र पनि जातको उचनिच सोपानको बिउ रोप्ने काम गर्यो, जुन जनजाति समुदायको मौलिक पहिचान होईन ।

जातको आधारमा उचनिच र भेदभावको चिन्तन हिन्दु धर्मशास्त्रमा आधारित अवधारणा हो, जसको आधार मनुस्मृति हो । जात व्यवस्था भारतमा १५०० इसापुर्व सुरु भयो भने नेपालमा सन् ६०० तिर सुरु भएको देखिन्छ । कार्लमाक्सका अनुसार शासकहरुले प्रत्येक धर्मलाई आफ्नो फाईदाका लागि कानुन र राज्य नियन्त्रण गर्ने हतियारको माध्यमको रुपमा विकास गर्दै लगे ।

भारतीय भुमिमा हिन्दु ब्राम्हण शासक मनुले सुरु गरेको जातको राजनीतिलाई नेपालमा जयस्थिति मल्ल, राम शाह र पृथ्वी नारायण शाहहुँदै जङ्गबहादुर राणाले कानुनी रुपमै कठोर बनाउँदै लगे । मनुकालमा निर्मित मनुस्मृतिले शुद्रलाई सम्पत्ति जोड्न बन्देज गर्यो । जयस्थिति मल्लले लेख्न लगाएको समाज सुधारक कानुनले चार जात छत्तिस वर्णभित्र रहेको शुद्रहरुले पक्की घर बनाउने बन्देज लगाईएको, शुद्र महिलाहरुले सुनका गहना लगाउन रोक लगाइएको थियो । १४ औं सताब्दीमा काठमाडौंका राजा जयस्थिति मल्लले मनुवादी हिन्दु कानुनको सुरुवात गरे ।

 

 

Biblography: वामपन्थ त्रामासिक